धर्मपुर में मजदूरों ने घेरा बीडीओ दफ्तर

सीटू के बैनर तले आयोजित प्रदर्शन में एसडीएम के जरिए सीएम को भेजा मांग पत्र

धर्मपुर – धर्मपुर उपमंडल मुख्यालय में सैकड़ों मनरेगा मजदूरों ने प्रदर्शन किया और सरकार व आईपीएच मंत्री के खिलाफ हल्ला बोल मुख्यमंत्री को एसडीएम के माध्यम से मांग पत्र भेजा। प्रदर्शन सीटू से जुड़ी मनरेगा मजदूर यूनियन के बैनर तले आयोजित किया गया, जिसका नेतृत्व सीटू के जिला प्रधान व जिला पार्षद भूपेंद्र सिंह यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष कश्मीर सिंह ठाकुर, महासचिव मोहन लाल, रणताज राणा, लूद्दर सिंह, बोहरी देवी, लता देवी, रीना, निर्मला , सलिता, सीता, बीना बिष्ट, शीला, रजनी, अति देवी, रीतू , बिंता, अनीता, रीना, चंपा, निर्मला, माया, रिंकू, प्रताप सिंह आदि ने किया। मजदूरों ने हाथों में अपनी मांगों के बारे में प्ले कार्ड लेकर धर्मपुर बाजार में जोरदार नारेबाजी की और बीडीओ कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शन में शामिल मजदूरों को संबोधित करते हुए सीटू के जिला प्रधान भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मंडी जिला के धर्मपुर में मनरेगा मजदूरों के सामान को बांटने में हो रही देरी की मुख्य वजह यहां के विधायक व वर्तमान सरकार में मंत्री महेंद्र सिंह हैं। राज्य श्रमिक बोर्ड से मजदूरों को स्वीकृत सोलर लैंप, साइकिलों और इंडक्शन हीटरों को बांटने नहीं दिया जा रहा है। जानबूझ कर उसमें अड़ंगा अड़ाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं को मिलने वाली वाशिंग मशीन बंद कर दी हैं। हालांकि मजदूर यूनियन ने इस बारे में अगस्त माह में भी ज्ञापन सौंपा था और बोर्ड ने 15 नवंबर से पहले इसे बांटने का लिखित में लेबर ऑफिसर मंडी को निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा कि मंत्री की इस तानाशाही के विरोध में सोमवार को संधोल, टिहरा, चोलथरा, सज्याओ, सधोट, सरी, कून कमलाह, कोठुवां, सिद्धपुर, मंडप, बरोटी और धर्मपुर क्षेत्र के सैकड़ों मजदूरों को अपना सामान लेने के लिए प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जबकि यह सामान उन्हें चार माह पहले मिल जाना था और बोर्ड के कर्मचारियों ने इसे धर्मपुर पहुंचा भी दिया है। यूनियन के प्रधान कश्मीर सिंह ठाकुर ने बताया कि मंडी जिला में सबसे अधिक मजदूरों का पंजीकरण धर्मपुर में हुआ है, जो कुल पांच हजार से ज्यादा है और उन्हें अभी तक दस करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता बोर्ड ने प्रदान की है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मजदूरों का सामान जल्दी नहीं दिया गया तो यूनियन को अगले कदम में मंत्री का घेराव करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यूनियन ने मंडी लेबर ऑफिस में पंजीकरण करने और छात्रवृत्ति लाभ को स्वीकृत करने में हो रही देरी की भी शिकायत दर्ज की है और उसमें सुधार करने की भी मांग की है।

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