रैंडम इंस्पेक्शन पोर्टल बनाएगी सरकार

इंस्पेक्टरी राज खत्म करने के लिए अमित शाह 27 दिसंबर को करेंगे लांचिंग

शिमला –निवेशकों को इंस्पेक्टरी राज से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार ने रेंडम इंस्पेक्शन पोर्टल स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। शनिवार को मुख्य सचिव डा.श्रीकांत बाल्दी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर विस्तार से चर्चा कर एनआईसी को पोर्टल तैयार करने को कहा है। यह पोर्टल 27 दिसंबर को सरकार के दो साल पूरे होने पर लांच किया जाएगा, जिसके बाद यहां नई व्यवस्था शुरू हो जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इसके माध्यम से कम्प्यूटर तय करेगा कि कौन सा अधिकारी किस जोन में उद्योगों की इंस्पेक्शन के लिए जाएगा। एनओसी  लेने में होने वाला भ्रष्टाचार अब नहीं रहेगा। पोर्टल का निर्माण रैंडम अधिकारियों द्वारा विभिन्न विभागों के औचक निरीक्षण के लिए किया जा रहा है। निरीक्षण की रिपोर्ट 48 घंटों के भीतर निरीक्षण अधिकारी द्वारा इस पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। मुख्य सचिव ने बैठक में कहा कि इस प्रणाली के तहत निरीक्षण के लिए इकाई का चयन पूरी तरह से आकस्मिक होगा तथा निरीक्षण अधिकारी का चयन भी पोर्टल के माध्यम से ही किया जाएगा। पोर्टल में मौजूदा जानकारी सभी के लिए उपलब्ध रहेगी और मुख्यमंत्री नियमित रूप से इसकी निगरानी करेंगे। संबंधित विभागों को निरीक्षण के लिए अपने स्तर पर जोन बनाने तथा पोर्टल को विकसित करने के लिए एनआईसी को डाटाबेस उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया है। इस क्रम में एनआईसी और संबंधित विभागों के नोडल अधिकारियों की निदेशक उद्योग की अध्यक्षता में तीन दिसंबर को बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें इस पोर्टल को क्रियाशील बनाने के लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी।

ये विभाग शामिल

नई व्यवस्था उद्योगों को मंजूरी से जुड़े विभागों पर लागू होगी। इसमें श्रम एवं रोजगार विभाग के अलावा राजस्व, नगर नियोजन, आईपीएच, अग्निशमन, आबकारी एवं कराधान विभाग शामिल हैं, जिनकी एनओसी की जरूरत उद्योगपतियों को पड़़ती है।

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