सोमवार शाम चार बजे होगी कैबिनेट की बैठक

By: Dec 1st, 2019 8:13 pm

विधेयकों के साथ कई दूसरे मामले

शिमला -जयराम सरकार की कैबिनेट बैठक सोमवार को शाम चार बजे होगी। अमूमन कैबिनेट की बैठक सुबह 11 बजे या फिर दोपहर 2 बजे से शुरू हो जाती है मगर इस सोमवार को कैबिनेट शाम 4 बजे रखी गई है। इससे पहले सीएम दोपहर में कालका जा रहे हैं जो वहां से शाम को लौटेंगे। सुबह शिमला के रिज पर पुलिस के रेजिंग डे में वह शामिल होंगे। आज होने वाली बैठक में कई महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा होनी है। खासकर विधानसभा के विंटर सेशन पर सरकार चर्चा करेगी। विंटर सेशन में उठने वाले मुद्दों को लेकर यहां पर बात होगी वहीं पेश किए जाने वाले विधेयकों पर चर्चा होनी है। इसके साथ कुछ विभागों में भर्तियों की प्रक्रिया  को आगे बढ़ाने के प्रस्ताव भी हैं। बताया जाता है कि इस विंटर सेशन में  बागवानों को यूनिवर्सिल कार्टन से संबंधित विधेयक को लाए जाने की तैयारी है जिसपर सलेक्ट कमेटी ने अपने सुझाव सरकार को सौंप दिए हैं। बागवानी विभाग ने इसे कृषि विभाग को सौंपा है जो आगे की कार्यवाही अमल में लाएगा। इसके अलावा नगर नियोजन कानून में होने वाले संशोधना का खाका भी यहां पर लाया जा सकता है। इस पर भी सलेक्ट कमेटी के सुझावों के बाद मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया था जिसने भी लोगों से बातचीत की है। उम्मीद की जा रही है कि इस सत्र में इस संशोधित विधेयक को भी लाया जाएगा जिससे लोगों को राहत मिल सकती है। इसके अतिरिक्त फूड प्रोसेसिंग की पॉलिसी  जोकि काफी समय से तैयार है लेकिन पिछली कैबिनेट बैठक में भी इसपर चर्चा नहीं हो सकी थी उसे इस दफा लाया जाएगा।  इन्वेस्टर मीट के दौरान फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी कंपनियों से भी चर्चा हुई है और सरकार चाहती है कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर फूड प्रोसेसिंग उद्योग लगें जिन्हें राहत देने का मसौदा इस पॉलिसी में शामिल होगा। खेल नीति में दिव्यांगों को शामिल कर उन्हें लाभ दिए जाने का मामला भी उठा है जिसपर युवा सेवाएं एवं खेल विभाग ने कदम उठाए हैं।  इसके साथ बाह्य वित्त पोषित योजनाओं में सरकार के शेयर को लेकर भी मामला आएगा जिसपर मुख्य सचिव ने भी पिछले कल बैठक की है।  इस बैठक में विभागों में खाली पदों को भरने के कुछ प्रस्ताव भी लाए जाने की उम्मीद है। इसमें शिक्षा विभाग, आईपीएच के प्रमुख मामले हैं। मुख्यमंत्री के हाल ही के दौरों में हुई घोषणाओं को भी मंत्रिमंडल बैठक में मंजूरी के लिए लाया जाएगा।

 


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