गलत जानकारी दी, तो कार्रवाई

यू डाइज पोर्टल का सुधार करने के लिए सभी स्कूल प्रबंधन के पास 15 दिन, देनी होगी सही रिपोर्ट

शिमला  – प्रदेश के सरकारी स्कूलों के पास अब यू डाइज पोर्टल का सुधार करने के लिए मात्र 15 दिन बचे हैं। तय समय में यू डाइज पोर्टल का सुधार न करने पर स्कूल प्रबंधन को अब कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे। दरअसल आदेशों के बाद भी कई स्कूलों ने सही जानकारी पोर्टल पर नहीं डाली है। इस वजह से शिक्षा विभाग को स्कूलों को बजट देने में भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि शिक्षा विभाग ने अब 15 दिन का समय स्कूलों को दिया है। इसके बाद शिक्षा विभाग की टीम यू डाइज पोर्टल की वेरिफिकेशन करेगी। वेरिफिकेशन के दौरान जिन स्कूलों की जानकारी गलत पाई जाएगी, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के साथ ही जवाबदेही भी ली जाएगी। बता दें कि सरकारी स्कूलों पर नजर रखने के लिए बनाए गए यू डाइज पोर्टल का गलत इस्तेमाल हो रहा है। समग्र शिक्षा विभाग ने हैरानी जताई है कि राज्य के 15 हजार से ज्यादा सरकारी स्कूल इस पोर्टल पर गलत जानकारियां डाल रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्कूल प्रबंधन ने भवन निर्माण, क्लासरूम, छात्र संख्या तक का रिकार्ड सही नहीं भरा है। समग्र शिक्षा विभाग को इसकी भनक लग गई है। यही वजह है कि ऑनलाइन यू डाइज पर जानकारी भरने के बाद एसएसए ब्लॉक स्तर या सीधे स्कूलों में फोन कर इसकी वेरिफिकेशन कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार यू डाइज पोर्टल पर छात्राओं का सही आंकड़ा न देने की वजह से भी शिक्षा विभाग को खासी दिक्कतें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि कई स्कूलों में कितने शिक्षक हैं, इस बारे में भी पूरी जानकारी नहीं दी गई है। बता दें कि यू डाइज पोर्टल केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद बनाया गया है। यह पोर्टल शिक्षकों व स्कूल व्यवस्थाओं पर नजर रखने के लिए बनाया गया था। यू डाइज पोर्टल पर राज्य के 80 हजार से ज्यादा शिक्षकों का बायोडाटा दिया गया है। इस पोर्टल पर शिक्षक कितने समय तक एक ही स्कूल में रहा है, वहीं बाकी कितने स्कूलों में सेवाएं दे चुके हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी इस पोर्टल पर दी गई है।

प्राइमरी से सेकेंडरी तक रिकार्ड रखना जरूरी

बता दें कि भारत सरकार के यू डाइज पोर्टल पर प्राइमरी, मिडल व सकेंडरी सभी स्कूलों का रिकोर्ड रखना अनिवार्य है। केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा विभाग को भी इस बारे में दो टूक कहा है कि  पोर्टंल पर गलत जानकारी भरने पर बजट भी  रोका जा सकता है।

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