गुड टच-बैड टच पर जागरूक करें टीचर

प्रदेश शिक्षा विभाग ने छात्राओं की काउंसिलिंग के लिए शिक्षकों की तैनाती करने के दिए निर्देश

शिमला  – सरकारी स्कूलों में नए सत्र से अब छात्राओं को गुड टच और बैड टच के बारे में बताना अनिवार्य होगा। शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को जारी आदेश में कहा है कि स्कूलों में छात्राओं की काउंसिलिंग करना शुरू की जाए। इसके लिए स्कूल में एक शिक्षक तैनात किया जाए। शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रबंधनों को अभी से ही इस पर रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग ने जिला उपनिदेशकों को गुड टच बैड टच की जिम्मेदारी लेने को कहा है। उपनिदेशकों को इस पर नजर रखनी होगी कि नए सत्र से छात्रों को गुड टच बैड टच पर छात्रों को जागरूक किया जा रहा है या नहीं। बता दें कि राज्य के सरकारी स्कूलों में तैनात शिक्षक ही अब चाइल्ड काउंसलर का कार्य करेंगे। यानी कि छात्रों को पहले से तैनात शिक्षक ही बैड व गुट टच के बारे में जागरूक करेंगे। गौर हो कि स्कूलों में फिलहाल अभी चाइल्ड काउंसलर के नए पद नहीं भरे जाएंगे, जबकि शिक्षा विभाग ने केंद्रीय स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में चाइल्ड काउंसलर के पद भरने की मांग सरकार से की थी। बाकायदा सरकार को शिक्षा विभाग ने प्रोपोजल भी भेजा था। शिक्षा विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने विभाग को प्रोपोजल का कोई जवाब नहीं दिया है। हालांकि शिक्षा अधिकारियों को सरकार से यह जवाब जरूर मिला है कि इतने स्कूलों में चाइल्ड काउंसलर के पदों को भरना संभव नहीं है। बता दें कि सरकारी स्कूलों में छेड़खानी के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए ही अभिभावकों की मांग पर शिक्षा विभाग ने चाइल्ड काउंसलर के पद अलग से भरने का फैसला लिया था, लेकिन एक साथ इतने चाइल्ड काउंसलर्ज के पद भरना कमीशन के माध्यम से संभव नहीं है। यही वजह है कि शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है कि अगर चाइल्ड काउंसलर्ज के पद भरे भी जाते हैं, तो हर जिले के स्कूलों में दो चाइल्ड काउंसलर के पदों को सृजित किया जाएगा। स्कूलों में छेड़खानी के बढ़ रहे मामलों को लेकर विभाग ने यह सख्त फैसला लिया है। यही वजह है कि जब तक चाइल्ड काउंसलर के रेगुलर पद नहीं भरे जाते हैं, तब तक पहले से तैनात शिक्षक ही सेवाएं देंगे।

नए सत्र में सिलेबस के साथ पढ़ाई

बता दें कि नए सत्र से लाखों छात्रों को गुड टच व बैड टच पर सिलेबस के साथ पढ़ाया जाएगा। इस दौरान छात्राओं की अलग से काउंसिलिंग का प्रावधान भी होगा। इस पर शिक्षा विभाग हर छह माह बाद स्कूल प्रबंधन से रिपोर्ट तलब करेगा।

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