नेट फेस-दो परियोजना को मांगी राशि

देहरादून – शुक्रवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नई दिल्ली में केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद से भेंट कर भारत नेट फेस-दो परियोजना के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के प्रस्ताव व राज्य के स्टेट डाटा सेंटर के लिए अनुदान राशि की स्वीकृति दिए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा कि दूरसंचार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत-नेट फेज-2 के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत तक ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान की जानी थी। यह योजना पूर्व में माह दिसंबर, 2018 तक पूर्ण होनी थी, जिसे तदोपरांत मार्च, 2019 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य रखा गया था। परियोजना पर कार्य आरंभ न हो पाने के कारण यूएसओएफ यूनिवर्सल सर्विसीस ओब्लिगेशन फंड के स्तर से परियोजना को लोक निजी सहभागिता मॉडल पर क्रियान्वित किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए थे। इसके अंतर्गत भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम पीजीसीआईएल द्वारा लगभग रुपए 2700 करोड़ का प्रस्ताव दिया गया। पुनः यूएसओएफ  द्वारा राज्य से आग्रह किया गया कि परियोजना का प्रस्ताव स्टेट लेड मॉडल के आधार पर प्रस्तुत किया जाए। इस आग्रह के उपरांत राज्य सरकार द्वारा 1914 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया है। इस प्रस्ताव में परियोजना लागत पीजीसीआईएल द्वारा दिए गए प्रस्ताव से काफी कम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए पहाड़ी क्षेत्र के दूर दराज इलाकों में कनेक्टिविटी प्रदान किया जाना नागरिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और सरकार के लिये यह शीर्ष प्राथमिकता का विषय है। राज्य के क्षेत्र जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे हैं व सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि  भारत नेट फेस-2 परियोजना के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के प्रस्ताव पर अनुमोदन देते हुए परियोजना के वित्त पोषण हेतु राज्य को धनराशि प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाई जाए। उत्तराखंड राज्य ने नवीनतम तकनीकी हाईपर कन्वर्जड इन्फ्रास्ट्रक्चर पर आधारित प्रथम स्टेट डाटा सेंटर स्थापित कर क्रियाशील कर दिया है। राज्य ने नवीन नवाचार के अंतर्गत ड्रोन एप्लिकेशन रिर्सच सेंटर की स्थापना कर इस क्षेत्र में मानव संसाधन विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्त्रम आरम्भ कर दिये हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क्स ऑफ  इंडिया के अंतर्गत स्टार्टअप हब की स्थापना के लिए राज्य सरकार की ओर से 29 एकड़ भूमि उपलब्ध करा दी गयी है।

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