पंजाब में सीएए पर चर्चा

विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान सरकार बनाएगी रणनीति

चंडीगढ़ – पंजाब विधानसभा का दो दिन का विशेष सत्र आज से आरंभ हो रहा है। पंजाब सरकार अपनी मंशा पहले ही जता चुकी है कि वो नागरिकता संशोधन कानून, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर और राष्ट्रीय आबादी रजिस्टर के बारे में सदन की इच्छा के अनुसार कदम उठाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक में भी सीएए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर चिंता व्यक्त की गई। इसलिए विशेष सत्र में यह मामला उठाया जाने की संभावना है। सरकार सदन की सिफ़ारिश के अनुसार इस मुद्दे से निपटने के लिए अपनी रणनीति तैयार करेगी। सदन की बैठक में विभिन्न बिल पेश किए जाने की संभावना है। सदन की बैठक 17 जनवरी तक चलेगी। इसमें 126वें संशोधन की पुष्टि करने का प्रस्ताव लाने और वस्तुएं एवं सेवा एक्ट को कानूनी रूप देने के लिए बिल पेश किया जाएगा। सदन की बैठक सुबह 11 बजे राज्यपाल के भाषण के साथ शुरू होगी। इसके अगले दिन 17 जनवरी को सुबह 10 बजे दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद संविधान बिल-2019 की पुष्टि के लिए प्रस्ताव पेश किया जाएगा। 126वें संवैधानिक संशोधन बिल-2019 के जरिए पंजाब में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण 25 जनवरी, 2020 से आगे दस साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा।

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