सीएए विरोधियों का चैप्टर बंद

सीएम खट्टर बोले, अल्पसंख्यकों का इस कानून से कोई लेना-देना नहीं

पंचकूला – मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने बुधवार को पानीपत के सर्किस ग्राउंड में नागरिक संशोधन अधिनियम के समर्थन में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि नागरिक संशोधन अधिनियम का विरोध करने वालो का चैपटर बंद हो चुका है और तीनों देशों से धर्म के आधार पर प्रताडि़त होकर आए ऐसे लोगों को संरक्षित करना ही नागरिकता संशोधन कानून का मूल उद्देश्य है। इस अधिनियम की महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के अल्पसंख्यकों का इस कानून से कोई लेना-देना नहीं है। इसका उद्देश्य केवल उन लोगों को सम्मानजनक जीवन देना हैए जो दशकों से पीडि़त रहे हैं। उन लोगों के लिए हिंदूस्तान के दरवाजे कभी बंद नहीं हुए जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक रहे हैं। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव की इसी मानसिकता का परिणाम है कि 1947 में पाकिस्तान में जहां अल्पसंख्यकों की संख्या 23 प्रतिशत थी। वह 2011 में मात्र 3.7 प्रतिशत रह गई। पूर्वी पाकिस्तान ;बांग्लादेशद्ध में 1947 में अल्पसंख्यकों की आबादी 22 प्रतिशत थी जो 2011 में 7.8 प्रतिशत हो गई। वहां अल्पसंख्यकों को या तो मार दिया गयाए या उनका जबरन धर्मांतरण कराया गया अथवा वे शरणार्थी बनकर भारत में आए। ऐसे पीडि़त लोग भारत से ही अपने आश्रय की आस लेकर यहां आते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनको भारत का नागरिक बनने का अवसर प्रदान किया है। भारत की नागरिकता पाने के लिए पहले उनका 11 साल भारत में रहना अनिवार्य था। अब यह अवधि घटाकर पांच साल की गई है। यह कानून पड़ोसी देशों से आए ऐसे लोगों को सम्मान के साथ जीने का अवसर प्रदान करेगा।  मुख्यमंत्री ने कहा कि सब जानते हैं कि आजादी के समय धर्म के आधार पर देश का विभाजन हुआ। यह सबसे बड़ी भूल थी।

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