खेती के विकास को नहीं कोई नीति

By: Feb 15th, 2020 12:01 am

किसान सभा का आरोप, ऋण देकर आत्महत्याओं को दिया जा रहा बढ़ावा

शिमलाप्रदेश में खेती को लाभकारी बनाने के लिए सरकार की कोई भी ठोस नीति नहीं है। प्रदेश में सबसे अधिक किसान सब्जी उत्पादन से जुड़ा है, लेकिन सरकार की तो कोल्ड स्टोरेज की और ही सब्जी आधारित उद्योगों की कोई नीति है। यह आरोप प्रदेश किसान सभा के प्रदेशाध्यक्ष डा. कुलदीप सिंह तंवर ने लगाया है। हिमाचल किसान सभा की राज्य कमेटी की विस्तारित बैठक को संबोधित करते हुए कही। अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय सह सचिव डा. विज्जू बतौर प्रभारी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सरकार के एजेंडे में किसान नहीं हैं इसका अंदाजा हाल ही में पेश किए केंद्रीय बजट से लगाया जा सकता है, जिसमें किसानों को ऋण देकर आत्महत्याओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। पिछले पांच वर्षों में देश में किसान आंदोलन व्यापक पैमाने पर विकसित किए गए थे, जिसका प्रतिबिंब किसानों के लिए आनन फानन में की गई घोषणाओं के रूप में दिखा। किसान सभा द्वारा किसानों के लिए पांच हजार मासिक पेंशन की मांग करने के एवज में सरकार ने केवल दसवां हिस्सा 500 रुपए ही शुरू की, लेकिन वो भी देश मे सिर्फ 25 फीसदी किसानों को ही मिली। किसान सभा के राज्याध्यक्ष डा. कुलदीप सिंह ने कहा कि प्रदेश में खेती को लाभकारी बनाने के लिए सरकार की कोई भी ठोस नीति नहीं है। सबसे अधिक किसान सब्जी उत्पादन से जुड़ा है

बैठक में उठाए जाएंगे स्थानीय मुद्दे

किसान सभा का राज्य सम्मेलन 10-11 अक्तूबर को सोलन में आयोजित किया जाएगा। उससे पूर्व निचली इकाइयों के सम्मेलन किए जाएंगे। अगस्त तक जिलों के सम्मेलन होंगे। जुलाई तक खंड इकाईयों के तथा 30 जून तक किए जाएंगे। 30 अप्रैल तक सदस्यता पूरी की जाएगी और साथ ही प्राथमिक इकाईयों का गठन किया जाएगा। 31 मई तक प्राथमिक इकाईयों तथा पंचायत कमेटियों के सम्मेलन किए जाएंगे। 15 मार्च को पूरे प्रदेश में किसान सदस्यता दिवस मनाया जाएगा, जिसमें किसान सभा के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता गांव पंचायत स्तर पर सदस्यता अभियान में शामिल होंगे तथा किसानों से सदस्य बनाया जाएगा। इस बार किसान सभा ने प्रदेश में 80 हजार किसानों को सदस्य बनाने का लक्ष्य तय किया है। शीघ्र ही जिला खंड कमेटियों की बैठकें करके स्थानीय मुद्दों को चिन्हित किया जाएगा तथा राज्य कमेटी में लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए ठोस कार्य योजना बनाई जाएगी।


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