निर्वासित तिब्बती भी सिविल सेवा परीक्षा देने के पात्र

संघ लोक सेवा आयोग ने जारी की संयुक्त अधिसूचना, प्रारंभिक परीक्षा को तीन मार्च तक करें आवेदन

मकलोडगंज – भारत में वर्ष 1960 से निर्वासन में रह रहे तिब्बतियों के लिए बेहद सुकून देने वाली खबर है। केंद्र सरकार ने निर्वासित तिब्बतियों के लिए एक सुनहरा मौका प्रदान किया है। अब तिब्बती भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को संभालने के लिए योग्य कर दिए गए हैं। वह सिविल परीक्षा पास करके विभिन्न पदों पर नियुक्त हो सकेंगे। संघ लोक सेवा आयोग ने इसमें शर्त यह रखी है कि वही निर्वासित तिब्बती परीक्षा के पात्र माने जाएंगे, जो पहली जनवरी, 1962 से पहले यहीं पर स्थायी रूप से बसने के लिए भारत आए थे। इसमें एक शर्त यह भी लगाई गई है कि वे आईएएस, आईपीएस और विदेश सेवा में चयनित नहीं हो सकेंगे, जबकि अन्य सभी प्रशासनिक सेवाओं के लिए उन्हें पात्र माना गया है। यूपीएससी की विभिन्न पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा 31 मई, 2020 को होनी है। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2020 के लिए संयुक्त अधिसूचना जारी कर दी है। नोटिफिकेशन जारी करने के साथ ही सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी आरंभ हो गई है। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए तीन मार्च की शाम छह बजे तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। नोटिफिकेशन में ही उक्त तथ्य का भी विस्तार से वर्णन किया गया है, जिसमें तिब्बतियों को भी परीक्षा देने का अधिकार प्रदान किया गया है। यूपीएससी की विभिन्न पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा 31 मई, 2020 को होनी है। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा 2020 के लिए संयुक्त अधिसूचना जारी कर दी है। नोटिफिकेशन जारी करने के साथ ही सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी आरंभ हो गई है। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवार यूपीएससी नोटिफिकेशन 2020 आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए, तथा शैक्षणिक योग्यता में किसी भी विश्वविद्यालय से डिग्री होना अनिवार्य है।

पहले ही मिल चुका है मतदान देने का अधिकार

गौरतलब है कि इससे पहले भी निर्वासित तिब्बतियों को मतदान करने का अधिकार मिल चुका है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद केंद्रीय सरकार ने सभी तिब्बतियों को शर्तों के आधार पर मतदान करने का अधिकार भी प्रदान किया है। अब सिविल सेवा परीक्षाओं में भी सीधे तौर पर तिब्बतियों के प्रवेश का रास्ता खोल दिया गया है।

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