पगार लटकाई, तो ब्लैकलिस्ट होगी कंपनी

शिमला – हिमाचल के स्कूलों में वोकेशनल ट्रेनर को अगर समय पर वेतन नहीं दिया गया, तो एसएसए द्वारा कंपनी को रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले केंद्र सरकार से इस बाबत शिकायत भेजी जाएगी और उसके बाद उक्त निजी कंपनी के साथ एमओयू खत्म किया जाएगा। नए सत्र से हिमाचल समग्र शिक्षा विभाग वोकेशनल कंपनियों के साथ एमओयू में यह सभी शर्ते लागू करेगा। बता दें कि पिछले वर्ष भी समग्र शिक्षा विभाग के पास इस तरह के कई मामले आए, जिनमें वोकेशनल ट्रेनरों को आठ-आठ महिने से वेतन ही नहीं दिया गया था। ऐसे में प्रदेश भर से आए वोकेशनल ट्रेनरों में शिमला स्थित समग्र शिक्षा निदेशालय का घेराव भी किया था। यही वजह है कि इस बार इस तरह की कोई भी लापरवाही न हो, समग्र शिक्षा विभाग ने जिन कंपनियों के साथ एमओयू साइन किया है, उनके समक्ष कई शर्तें रखी हैं, जिसे हर हालत में पूरा करना होगा। बता दें कि इस बार और शर्तें वोकेशनल कंपनी के  ऊपर लागू की गई है।

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