परीक्षाएं न बनें कमाई का जरिया
एग्जाम फीस बढ़ाने पर राजकीय अध्यापक संघ ने स्कूल शिक्षा बोर्ड के खिलाफ खोला मोर्चा
धर्मशाला – हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ ने स्कूल शिक्षा बोर्ड की फीस के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए हल्ला बोल दिया है। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड प्रदेश भर के आठवीं, दसवीं और जमा दो परीक्षाओं की फीस को कमाई का जरिया न बनाए। प्रदेश के दूर-दराज स्थित स्कूलों के अंतर्गत गांवों के गरीब बच्चों के अविभावकों की आमदनी और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए परीक्षा शुल्क के नाम पर बढ़ाई फीस लेने के निर्णय को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। ये शब्द हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के राज्य अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहे। उन्होंने कहा कि बच्चों से वसूली जाने वाली परीक्षा फीस, जो कि पूर्व में 70 रुपए प्रति बच्चा शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाती थी, को एकाएक उन स्कूलों में बढ़ा दिया गया, जिन स्कूलों में 60 या 60 से कम बच्चे परीक्षा देंगे, ऐसे परीक्षा केंद्रों के बच्चों की परीक्षा फीस बढ़ा कर 300 रुपए प्रति बच्चा बोर्ड द्वारा कर दिया गया है। इसी तरह सेंटर रिटेंशन के अंतर्गत ली जाने वाली फीस 1500 रुपए को दो हजार रुपए कर दिया गया है, जो कि सीधे तौर पर अविभावकों की जेब पर डाका है। श्री चौहान ने कहा कि बच्चों की फीस बृद्धि एकाएक 70 से 300 करना अपने आप मे चार गुना से भी ज्यादा फीस वृद्धि है, जिसे हर हाल में सहन नही किया जाएगा। अध्यापक संघ शीघ्र ही आपात बैठक कर इसके विरोधस्वरूप आगामी रणनीति बनाएगा। संघ के राज्य अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान, प्रेस सचिव संजय चौधरी, राज्य चेयरमैन सचिन जसवाल, चीफ पैटर्न अरुण गुलेरिया, पैटर्न सरोज मेहता, मनोहर शर्मा, दिलेर जामवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजीव ठाकुर व अजय शर्मा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, शिक्षा सचिव, निदेशक शिक्षा उच्च एवं स्कूल शिक्षा बोर्ड से आग्रह किया है कि इस बढ़ी हुई फीस को वापस लिया जाए।
मानदेय में रुपए के बजाय पैसों में वृद्धि
अध्यापक संघ ने कहा कि जब अध्यापकों के द्वारा पेपर चैकिंग ओर बोर्ड ड्यूटियों के मानदेय की बारी आती है, तो शिक्षा बोर्ड रुपयों के बजाय मात्र पैसों में दस पैसे, 15 पैसे के रूप में वृद्धि करता है। इससे लगता है कि शिक्षा बोर्ड गुणवत्ता की अपेक्षा पैसा कमाने का जरिया परीक्षा संचालन को बना रहा है।
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