लोकतंत्र के प्रहरियों को सम्मानित करेगा हिमाचल

पात्रों को हर महीने मिलेंगे 11 हजार रुपए, आपातकाल के समय 15 दिन जेल काटने वाले हकदार

शिमला – जयराम सरकार ने हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि की घोषणा कर दी है। बजट में इसे घोषित किया गया था, जिसे अब लागू कर दिया गया है। इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के ऐसे मूल निवासियों, जिन्होंने प्रजातंत्र के अस्तित्व को बचाने एवं जनता के मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु सक्रिय रूप से भाग लिया हो तथा मीसा व डीआईआर के तहत वर्ष 1975 से 1977 तक की आपातकालीन अवधि के दौरान राजनीतिक व सामाजिक कारणों के तहत निरुद्ध किया गया हो, को 11 हजार रुपए मासिक सम्मान राशि दी जाएगी। मीसा, जिसे आंतरिक सुरक्षा अधिनियम कहा जाता है, के तहत आने वाले लोगों व डीआईआर यानी भारत रक्षा नियम के तहत आने वाले लोगों को यह सम्मान राशि मिलेगी। ऐसे लोग, जो कि आपातकाल के समय में कम से कम 15 दिन जेल में रहे हों, वह इस सम्मान राशि को हासिल करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह योजना मृत्युपरांत उनकी पत्नियों अथवा पति के लिए भी लागू होगी। इसके लिए उन्हें भी आवेदन करना होगा। योजना के तहत, जो हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी किसी अन्य राज्य से मीसा अथवा डीआईआर के तहत 11 हजार रुपए प्रति माह या अधिक पेंशन या सम्मान राशि प्राप्त कर रहे हैं, वे प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सम्मान राशि के लिए पात्र नहीं होंगे। हिमाचल प्रदेश के जो निवासी किसी अन्य राज्य से मीसा अथवा डीआईआर के तहत 11 हजार रुपए प्रति माह से कम राशि प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें शेष अंतर की राशि हिमाचल सरकार देगी। इन आवेदनों की पात्रता की छंटनी जिला स्तर पर बनी कमेटी करेगी, जिसमें संबंधित जिला के उपायुक्त अध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक सदस्य सचिव और जेल अधीक्षक सदस्य रहेंगे। यह समिति सुनिश्चित करेगी कि सम्मान राशि पात्र लोगों को ही मिले और वह हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी हो।

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