विधि विभाग वैट करेगा आईपीए का ड्राफ्ट
शिमला – कैबिनेट को भेजे जाने वाले इन्वेस्टमेंट प्रोमोशनल अथारिटी (आईपीए) के ड्राफ्ट को विधि विभाग से वैट करवाया जाएगा। विभाग इस पर देखेगा कि विभाग द्वारा बनाया गया मसौदा जिस पर विधेयक लाया जाना है, के प्रावधान किस तरह के हैं। वैसे विभाग ने राय के साथ ही प्रावधान डाल रखे हैं, मगर कानून विभाग जब तक इसे वैट नहीं करेगा, तब तक कैबिनेट में इसे मंजूरी नहीं मिलेगी। यदि कोई अड़ंगा कानून विभाग डाल देता है, तो मसौदा कुछ समय के लिए टल भी सकता है। वैसे उद्योग विभाग ने पूरी तैयार कर ली है कि इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन अथारिटी को इसी बजट सत्र में मंजूरी दिला दी जाए, ताकि अप्रैल महीने में यहां पर नई अथारिटी के गठन की प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाए। इसमें चेयरमैन की नियुक्ति के साथ कुछ सदस्य व कर्मचारियों को रखा जाएगा। इस अथारिटी को बार-बार वित्त विभाग से पैसा मांगने की जरूरत न रहे, इसलिए ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि इसका सालाना बजट एक ही बार में दे दिया जाए। जो पैसा इसे काम चलाने के लिए चाहिए वह एक बार मिल जाए और बाद में दूसरे विभागों की तरह एडिशनल ग्रांट दिए जाने का प्रावधान भी हो सकता है। इस मामले को वित्त विभाग की संस्तुति चाहिए, जिसके लिए भी कैबिनेट से पहले ही मामला भेजा जाएगा। यहां पर एक बेहतरीन अथारिटी बनाकर आने वाले समय में सरकार निवेश के द्वार खोलने की तैयारी में है। दूसरे राज्यों में भी इस तरह की अथारिटी के बनने से वहां पर निवेश का आंकड़ा बढ़ा है, क्योंकि इसमें सभी प्रोफेशनल लोग होंगे, जिनका काम ही यहां पर निवेश लाना होगा। निवेश पर किस तरह से बसेगा, कहां बसेगा, उसके लिए क्या कुछ करना होगा इसके सभी नियम व कायदे कानून यही अथॉरिटी तय करेगी। इतना ही नहीं सिंगल विंडो सिस्टम का पूरा जिम्मा इसके पास रहेगा। सिंगल विंडो में किस तरह से मंजूरी मिलेगी और उसके लिए पहले क्या-क्या प्रावधान रखे जाएं, ताकि यहां पर निवेश सरल हो सके इसका पूर प्रबंध यही अथारिटी करेगी।
बजट सत्र में होगी चर्चा
विधानसभा के बजट सत्र में इस पर चर्चा की जाएगी। विधेयक में सरकार इसके सभी नियमों का खुलासा करेगी, जिससे पता चलेगा कि इसका काम किस तरह से चलेगा। कानून विभाग की राय और वित्त विभाग की संस्तुति के बाद 17 फरवरी की कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को लगाया जाएगा।
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