विश्व बैंक से पावर सेक्टर में 3184 करोड़ मंजूर

दिल्ली में हुई बैठक के दौरान हिमाचल को राहत भरे बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान

शिमला — जल विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र विकास परियोजना के लिए हिमाचल को विश्व बैंक ने 3184 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। इसमें 90 प्रतिशत केंद्र सरकार और 10 प्रतिशत की धनराशि राज्य को ऋण के रूप में मिलेगी। मंगलवार के दिन आए इस मंगलमय फैसले से हिमाचल में ऊर्जा का नया सवेरा हो जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मोदी सरकार का आभार व्यक्त करते हुए इसे राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। बता दें कि मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में बुलाई गई थी। इस दौरान हिमाचल को यह राहत भरा बड़ा आर्थिक पैकेज का ऐलान हुआ है। हिमाचल प्रदेश को यह धनराशि 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण के रूप में मिलेगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव (विद्युत) राम सभुग सिंह के नेतृत्व में एक टीम, जिसमें एमडी एचपीपीटसीएल आरके शर्मा, विशेष सचिव (ऊर्जा) हेम राज बरैवा और ऊर्जा क्षेत्र के अन्य अधिकारियों ने प्रस्ताव को आर्थिक मामल के विभाग के समक्ष रखा। परियोजना का उद्देश्य बिजली क्षेत्र के तीन खंडों यानी उत्पादन, संचार और वितरण में निवेश के माध्यम से राज्य के बिजली क्षेत्र का समग्र विकास करना है। जेनरेशन परयोजना के लिए 1600 करोड़ की धनराशि पहले से ही चल रही 450 मेगावाट की शोंगटोंग परियोजना के लिए दी जाएगी। यह एचपीपीसीएल की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके शुरू होने के बाद राज्य को हर वर्ष 500 करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा।

ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए 534.72 करोड़ की फंडिंग

ईएचवी नेटवर्क को मजबतू करने के लए 534.72 करोड़ की ट्रांसमिशन प्रणाली के लिए फंडिंग आएगी। इसके तहत राज्य के विभिन्न स्रोतों से बिजली की सुगम निकासी और उपभोक्ताओं तथा अन्य लोड केंद्रों तक इसकी आपूर्ति के लए नए 220 केवी, 132 केवी स्तर के सब-टेशन और 400 केवी, 220केवी व 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण में निवेश होगा। मल्टी सर्किट टावर की नवीनतम तकनीक की भी परिकल्पना की गई है। यह प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसी ईएचवी लाइनों की सुरक्षा के तरीकों के मानकीकरण के साथ संरचनात्मक और नींव डिजाइनों के अनुकूलन में भी सहायक होगा।

112 करोड़ रुपए से हाईटेक होंगे

चौथे घटक के रूप में 112 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, जो बहुउद्देशीय परयोजनाएं एवं ऊर्जा वभाग के अतंर्गत इकाइयों के संस्थागत सशक्तिकरण तथा अधिकारियों व कर्मचारियों की कुशलता बढ़ाने तथा उन्हें आधुनिक स्तर तक लाने को उपयोग में लाए जाएंगे।

13 शहरों को 937 करोड़ रुपए

विद्युत वितरण के क्षेत्र में 937 करोड़ रुपए की धनराशि हिमाचल के 13 अलग-अलग शहरों में खर्च होगी। इनमें सोलन, बद्दी, नालागढ़, नाहन, पांवटा साहिब, मंडी, सुंदरनगर, बिलासपुर, कुल्लू, मनाली, ऊना, परवाणु और हमीरपुर शामिल हैं।

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