हरियाणा का बजट सत्र 17 फरवरी को

चंडीगढ़  – हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 17 फरवरी को बुलाया गया है। यह निर्णय सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में शुक्रवार नई दिल्ली में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इसके साथ ही मंत्रिमंडल की बैठक में सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सरकारी भूमि के अंतर विभागीय हस्तांतरण के संबंध में श्रेष्ठ पद्घतियों का अध्ययन करने के लिए मंत्रियों की तीन सदस्यीय कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया।  तीन सदस्यीय कमेटी में बिजली मंत्री रणजीत सिंह, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और पुरातत्व एवं संग्रहालय राज्य मंत्री अनूप धानक शामिल होंगे। राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव धनपत सिंह इस कमेटी के सदस्य सचिव होंगे। कमेटी सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सरकारी भूमि के अंतर विभागीय हस्तांतरण के लिए विधियां तैयार करने के लिए अन्य राज्यों में इस संबंध में अपनाई जा रही श्रेष्ठ पद्घतियों का अध्ययन करेगी और सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी। मीटिंग में गु्रप-॥ आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, यूनानी चिकित्साअधिकारी, होमियोपैथिक चिकित्सा अधिकारी और आयुर्वेद-यूनानी रेजिडेंट फिजीशियन के पदों को हरियाणा लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इस समय गु्रप-॥ के कुल 203 आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी-175, यूनानी चिकित्सा अधिकारी-08, होमियोपैथिक चिकित्सा अधिकारी-18 और आयुर्वेद-यूनानी रेजिडेंट फजीशियन-4 पद रिक्त हैं, जिन्हें लोगों विशेषकर, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाए जाने के लिए तुरंत भरे जाने की आवश्यकता है। इन पदों को तुरंत भरे जाने की आवश्यकता के मद्देनजर आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकार, यूनानी चिकित्सा अधिकारी, होमियोपैथिक चिकित्सा अधिकारी और आयुर्वेद-यूनानी रेजिडेंट फिजीशियन गु्रप-बी के पदों को हरियाणा लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर  रखना आवश्यक हो गया है ताकि इन पदों को विभाग के माध्यम से भरा जा सके। वाणिज्यिक वाहनों से टोल एकत्रित करने के लिए  जिला रेवाड़ी के गांव गुजरवास के निकट सुबाना-कोसली-नाहर-कनीना मार्ग राज्यीय राजमार्ग-22 के किलोमीटर 69 पर नया टोल प्वाइंट लगाने के लोक निर्माण  विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

पर्वतारोहियों को पांच लाख का नकद पुरस्कार

मीटिंग के दौरान हरियाणा सरकार ने माउंट एवरेस्ट सहित विश्व की दस सबसे ऊंची पर्वत चोटियों की चढ़ाई करने वाले प्रदेश के पर्वतारोहियों के लिए एक नीति लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार पर्वतारोहियों को पांच लाख रुपए का नकद पुरस्कार और ग्रेड-सी खेल श्रेणीकरण प्रमाणपत्र दिया जाएगा, जिससे उन्हें खेल कोटे के तहत सरकारी नौकरी र्प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

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