एनडीआरएफ को फ्री जमीन देने पर पचड़ा
शिमला-नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की बटालियन को मंडी जिला में मुफ्त जमीन के मामले में पेंच फंस गया है। सूत्रों की मानें, तो यहां फोरेस्ट क्लीयरेंस का पेंच है। यदि सरकार मुफ्त जमीन देती है, तो उसे फोरेस्ट क्लीयरेंस भी चाहिए, अन्यथा केंद्र सरकार को जमीन की एवज में पैसा देना होगा। राजस्व विभाग ने इस मामले में संबंधित जिलाधीश से जानकारी मांगी है। हाल ही में इस सिलसिले में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें भी यह खुलासा हुआ है, क्योंकि राजस्व विभाग ने साफ कर दिया गया है कि सिराज में जो जमीन है, उसमें फोरेस्ट की भी कुछ अड़चन है, क्योंकि सरकार मुफ्त जमीन देने का वादा कर चुकी है, लिहाजा जमीन के लिए फोरेस्ट क्लीयरेंस लेनी होगी। पहले सरकार ने यह साफ किया था कि ऐसी जमीन नहीं दी जाएगी, जिसमें फोरेस्ट का पचड़ा हो, लेकिन ऐसी ही जमीन देखी गई। पहले बटालियन के लिए बल्ह एरिया में जमीन देखी गई थी, लेकिन बाद में इसे सराज विधानसभा क्षेत्र के लिए बदला गया है, जहां फोरेस्ट का पेंच पड़ा है। यदि यह क्लीयरेंस नहीं लेनी होगी, तो प्रदेश सरकार अपने स्तर पर फैसला ले सकती है, लेकिन तब केंद्र सरकार से जमीन के बदले में पैसा लेना होगा, जो कि नियमों में साफ है। इस परिस्थिति से सरकार को अवगत करवा दिया गया है, जिसे अभी फैसला लेना है। सरकार चाहती है कि यहां कंपनी हो, जिसके लिए 900 बीघा जमीन की जरूरत है। यहां कंपनी अपना आधारभूत ढांचा खड़ा करेगी। कंपनी में एक हजार से ज्यादा जवान रहते हैं। इसके अलावा प्रदेश सरकार भी अपनी रिस्पांस फोर्स स्थापित कर रही है, जिसमें 300 से ज्यादा लोगों को भर्ती किया जाएगा। इन्हें भर्ती करने की पूरी प्रक्रिया पुलिस विभाग करेगा। बहरहाल, मुफ्त जमीन के मामले में अब सरकार आगे क्या निर्णय लेती है, यह देखना होगा, क्योंकि कोरोना की वजह से अभी सरकार के सभी फैसले लटक चुके हैं।
सरकार चाहती है
प्रदेश सरकार खुद चाहती है कि मंडी जिला में एनडीआरएफ की बटालियन तैनात हो। हिमाचल में लगातार एनडीआरएफ की जरूरत रहती है, क्योंकि यहां आपदा कहीं ना कहीं आ ही जाती है। बरसात में हो या फिर बर्फबारी के दौरान एनडीआरएफ की विशेष जरूरत यहां रहती है। अभी नूरपुर व तत्तापानी में इनकी कंपनियां तैनात हैं, जो कि मुसीबत में काम आती हैं।
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