बख्शे नहीं जाएंगे अवैध खनन करने वाले

विधानसभा में उठा मामला, एसडीएम और माइनिंग अफसरों को दिए गए हैं कार्रवाई के आदेश

शिमला  – विधायक आशा कुमारी के सवाल पर उद्योग मंत्री ने कहा कि चंबा जिला में 15 खनन पट्टों को मंजूरी दी गई। इनमें एक व्यक्ति ने माइनिंग की शर्तें पूरी नहीं की है। प्रश्नकाल के दौरान आशा कुमारी ने पूछा कि अवैध खनन पर किसी तरह की कार्रवाई की गई है? इसके जवाब में उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने बताया कि चंबा में 15 खनन पट्टे पर अनुमति दी है, जबकि 14 अभी मंजूरी के लिए लंबित पड़े हैं। उन्होंने बताया कि खनन के लिए पहाडि़यों पर 80 हॉर्स पावर की जेसीबी लग सकती है, जबकि पंजे वाली जेसीबी भी लग सकती है। मंत्री ने बताया कि अवैध रूप से जेसीबी के 417 मामले आए हैं, जिनमें से कुछ को जुर्माना किया गया है। विधानसभा सत्र के दौरान जलशक्ति मंत्री ने कहा कि प्रदेश में जहां भी अवैध खनन हो रहा है, वहां पर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि  सभी उपायुक्तों सहित, एसडीएम व माइंनिंग अफसरों को निर्देश दिए गए हैं कि अवैध माइनिंग पर वह कार्रवाई अमल में लाएं।

शाहनहर पर मांगा जवाब

इंदौरा की विधायक रीता देवी ने जलशक्ति मंत्री से  शाहनहर परियोजना के रखरखाव का मसला उठाया। जवाब में जलशक्ति मंत्री बताया कि परियोजना के रखरखाव के लिए केंद्र सरकार से अभी तक कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।

एमसी धर्मशाला 23 पद खाली

धर्मशाला के विधायक विशाल नेहरिया ने धर्मशाला नगर निगम की नियुक्तियों का मामला उठाया। इस पर शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि वर्तमान में नगर निगम धर्मशाला में विभिन्न श्रेणियों के कुल 142 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 119 पद स्थायी रूप से भरे हुए हैं, जबकि विभिन्न श्रेणियों के 23 पद रिक्त हैं।

देश के आखिरी गांव में पानी की किल्लत

विधायक जगत नेगी ने नगमया गांव का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि हिंदोस्तान का सबसे आखिरी गांव को ही सरकार भूल गई है। उन्होंने सदन में जलशक्ति मंत्री से पूछा कि नगमया गांव के लिए उठाऊ योजना को अव्यवहारिक घोषित क्यों किया गया?जवाब में मंत्री ने बताया कि गांव के लिए उठाऊ योजना को इस वजह से शुरू नहीं किया गया क्योंकि सतलुज में सिल्ट के कारण योजना नहीं बनी। अब दूसरी बार इसकी जांच करवा काम किया जाएगा।

सीएसआर में कोई दखल नहीं

विधायक होशियार सिंह द्वारा सीएसआर के पैसे के खर्च को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा कि सीएसआर में राज्य सरकार का कोई दखल नहीं होता है। यह केंद्र सरकार का मामला है।

श्रीरेणुका में दस डीपीआर मंजूर

श्रीरेणुका के विधायक विनय कुमार ने जलशक्ति मंत्री से क्षेत्र की डीपीआर के बारे में पूछा कि क्षेत्र की विकास योजनाओं के लिए कितनी डीपीआर स्वीकृत हुई है? इस पर जल शक्ति मंत्री ने कहा कि रेणुका के लिए दस योजनाओं की डीपीआर स्वीकृत की गई है। इनमें से तीन पेयजल व एक सिंचाई योजना की डीपीआर बनाई जा चुकी है।

 

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