लोक भवनों के लिए जमीनी पेंच

सभी विधानसभा क्षेत्रों को पैसा जारी, अभी अटकी है योजना

शिमला-हिमाचल प्रदेश में सभी विधानसभा क्षेत्रों में लोक भवनों के निर्माण की योजना अधर में लटकी हुई है। हालांकि सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष के अंदर सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए धन का आबंटन कर दिया है, परंतु जमीनी मामलों के उलझने की वजह से यह काम सिरे नहीं चढ़ पाया है। कहीं पर तयशुदा जमीन के लिए एफसीए की क्लीयरेंस चाहिए, तो कहीं पर जमीन का हस्तांतरण नहीं हो पाया है। सरकार ने इसके लिए संबंधित विभाग को निर्देश जारी किए हैं कि वह जल्द से जल्द औपचारिकताओं को पूरा कर लोकभवनों के निर्माण का काम पूरा करे। बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने पिछले साल के बजट में इसकी घोषणा की थी, जिसके बाद मामला अब तक धन के आबंटन तक ही पहुंचा है। गिना-चुना विधानसभा क्षेत्र ही है, जहां पर यह काम शुरू हो गया है, अधिकांश में कई वजहों से मामला अधर में लटका है। सरकार की ओर से बताया गया है कि 20-20 लाख रुपए की राशि सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए आबंटित की जा चुकी है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के माध्यम से इस काम को सिरे चढ़ाया जा रहा है। जिन विधानसभा क्षेत्रों में लोक भवनों के निर्माण का काम शुरू हो चुका है, उनमें डलहौजी, भटियात, नूरपुर, बल्ह, पांवटा साहिब, सोलन, चिंतपूर्णी विस क्षेत्र शामिल हैं। इनके अलावा किसी भी विस क्षेत्र में अब तक काम नहीं हो सका है। अब यह काम अगले वित वर्ष में ही होगा। इन लोक भवनों में पंचायतों का काम चलेगा, वहीं सामुदायिक स्तर पर जो कार्यक्रम होते हैं, उनकी व्यवस्था की जाएगी। साथ लोगों को एक ही छत के नीचे सुविधा देने की योजना है। बहरहाल लोगों को अपने यहां लोक भवन का इंतजार करना होगा।

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