सेहत के साथ जीवन रेखाओं का भी ख्याल
हिमाचल के स्वास्थ्य के लिए 2702 करोड़
शिमला-जयराम सरकार के पिटारे से स्वास्थ्य क्षेत्र में 2702 करोड़ रुपए हिमाचलियों की नब्ज सुधारने को मिले हैं। वहीं, आयुर्वेद क्षेत्र के विस्तार को भी 307 करोड़ रुपए बजट में प्रस्तावित हुए हैं। हिमाचल में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए प्रस्तावित किए गए बजट में हिमाचल की झोली में हिम आरोग्य योजना भी शुरू की जाएगी। गौर हो कि ‘हिमकेयर’ तथा ‘सहारा’ जैसी योजनाओं से प्रदेश की जनता को लाभ पहुंचाया जा रहा है। प्रस्तावित बजट में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए ‘क्षय रोग निवारण योजना’ लागू की जा रही है। पिछले वर्ष क्षय रोग उन्मूलन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्य को पूरे देश में प्रथम पुरस्कार दिया गया था। इस योजना के अंतर्गत दवा प्रतिरोधी तपेदिक के लिए डायग्नोस्टिक सुविधाओं को और बढ़ाया जाएगा। इसके लिए लाइन प्रोब ऐस्या की सुविधा, जो कि अब तक केवल धर्मपुर में ही उपलब्ध थी, को गवर्नमेंट मेडिकल कालेज टांडा में भी शुरू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त क्षय रोगियों के पोषण और उपचार के के लिए इस योजना के तहत 1500 रुपए प्रतिमाह की वित्तीय सहायता देने की घोषणा भी जयराम सरकार ने की है। सहारा योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को 2000 रुपए प्रतिमाह देने का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत 8188 पंजीकृत लाभार्थियों में से 5580 लाभार्थियों को उपदान प्रदान किया जा रहा है तथा शेष बचे लाभार्थियों की सत्यापन प्रक्रिया पूरी होते ही उन्हें भी यह लाभ देना आरंभ कर दिया जाएगा। इस सहायता को बढ़ाकर 3000 रुपए प्रतिमाह बढ़ाना प्रस्तावित है। एचआईवी पीडि़त लोगों को पूरे जीवनकाल में एंटी रेट्रोवायरल थैरेपी लेनी पड़ती है, जो कि एआरटी केंद्रों के माध्यम से सभी रोगियों को मुफ्त दी जा रही है। राज्य में छह एआरटी केंद्र हैं और रोगियों को अकसर अपने इलाज के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। अब डा. यशवंत सिंह परमार मेडिकल कालेज, नाहन, पंडित जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज चंबा और लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कालेज, नेरचौक में भी यह सुविधा शुरू की जा रही है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से कई नई योजनाएं शुरू करने पर भी विचार किया जा रहा है।
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