उद्योगों को पटरी पर लाने की तैयारी
चंडीगढ़ – पंजाब श्रम विभाग के प्रधान सचिव आईएएस वीके जंजुआ ने राज्य के उद्योगपतियों से आह्वान किया है कि वे इस आपदा की घड़ी में न तो कर्मचारियों को नौकरी से निकालें और न ही उनके वेतन में कटौती करें। पंजाब सरकार राज्य में कामगारों के लिए वर्किंग आवर को आठ घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे करने पर विचार कर रही है। यह फैसला प्रदेश कामगारों की कमी और लॉकडाउन के कारण उद्योगों को हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए लिया जा सकता है। इस संबंध में सरकार द्वारा जल्द ही एक अधिसूचना जारी की जाएगी। जंजुआ पीएचडी चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा मौजूदा हालातों पर आयोजित वीडियो कान्फे्रंसिंग के माध्यम से पंजाब के उद्योगपतियों से रू-ब-रू थे। इस कान्फे्रंसिंग में अतिरिक्त पीएफ आयुक्त सीएस संजय मिश्रा तथा ईएसआईसी पंजाब के क्षेत्रीय निदेशक आर गुनाशेखरन ने भी भाग लिया। इस कान्फे्रंसिंग में चंडीगढ़, मोहाली, लुधियाना, जालंधर, पठानकोट व अमृतसर आदि शहरों से जुड़े उद्योगपतियों का स्वागत करते हुए पीएचडी चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री पंजाब चैप्टर के चेयरमैन करण गिल्होत्रा ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में उद्योगपति सरकार की हर संभव मदद कर रहे हैं। चैंबर द्वारा उद्योगपतियों को वर्तमान में आ रही समस्याओं के समाधान हेतु इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उद्योगपतियों से बातचीत के बाद जंजुआ ने कहा कि पंजाब पहला ऐसा राज्य है, जिसने श्रमिकों को आवास व भोजन सुविधा प्रदान करने वाले उद्योगपतियों को कार्य संचालन की सुविधा दी है। निकट भविष्य में उद्योगपतियों को अन्य कई तरह की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा लगातार केंद्र सरकार से बातचीत की जा रही है कि पंजाब के उद्योगों को रियायतें प्रदान करके संकट के इस दौर से बाहर निकाला जाए। इस अवसर पर बोलते हुए अतिरिक्त पीएफ आयुक्त सीएस संजय मिश्रा ने बताया कि कोरोना वायरस को देखते हुए पीएफ रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 मई तक कर दिया गया है। ईएसआईसी के क्षेत्रीय निदेशक आर गुनाशेकरन ने विभाग द्वारा कर्मचारियों को दी जा रही सुविधाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि पंजाब सरकार द्वारा आरक्षित फंड के संबंध में कई प्रस्ताव भेजे गए हैं जिनपर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।
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