केंद्रीय कर्मियों-पेंशनरों के डीए पर डंक

केंद्र ने जनवरी, 2020 से जुलाई, 2021 तक के लिए महंगाई भत्ता किया फ्रीज

नई दिल्ली – कोरोना वायरस की वजह से उपजे हालात में केंद्र सरकार की नाजुक वित्तीय स्थिति के बीच सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए को डंक लगा है। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को पहली जनवरी, 2020 से मिलने वाले अतिरिक्त महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी गई है। इसी प्रकार से केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को भी पहली जनवरी, 2020 से दिए जाने वाले अतिरिक्त महंगाई राहत भत्ते का भी भुगतान नहीं किया जाएगा।  इसका मतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए की तीन किस्तों से हाथ धोना पड़ेगा। अब उन्हें डीए की अगली किस्त पहली जुलाई, 2021 के बाद ही मिलेगी। हालांकि, वित्त मंत्रालय ने साफ  किया है कि मौजूदा दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान होता रहेगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के इन भत्तों को फ्रीज करने से वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-2022 में सरकार को कुल 37530 करोड़ रुपए की बचत होगी। सरकार के इस फैसले से केंद्र सरकार के करीब 48 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर प्रभावित होंगे। मतलब कि कुल मिलाकर 1.13 करोड़ परिवार इस फैसले की जद में होंगे। आमतौर पर केंद्र सरकार के डीए को ही राज्य सरकारें भी लागू करती हैं, इसलिए माना जा रहा है कि जब केंद्र सरकार ने इन भत्तों को फ्रीज कर दिया है, तो राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए ऐसा ही करेंगे। गौरतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों को साल में दो बार डीए दिया जाता है। पहला हर साल पहली जनवरी को ड्यू होता है, जबकि दूसरा हर साल पहली जुलाई को। सरकार ने जो अवधि तय की है, उसमें तीन किस्तें शामिल होंगी। इस भत्ते में हर छह महीने पर बदलाव होता है।

राज्य सरकारें भी लगा सकती हैं रोक

केंद्र सरकार के फैसले के बाद राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता रोक सकती हैं। यदि राज्य सरकारें ऐसा करती हैं तो इस मद में करीब 82566 करोड़ रुपए की बचत होगी। इस प्रकार केंद्र और राज्य सरकारों को महंगाई भत्ते की मद में 1.20 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी, जो कोरोना के खिलाफ जंग में मदद करेगी।

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