चंडीगढ़ की कच्ची कालोनी सील

दो नए मामले आने से बदले हालात, केंद्र से ट्राइसिटी को रेड जोन से बाहर रखने की प्रशासन नहीं देगा चुनौती

चंडीगढ़-चंडीगढ़ प्रशासन ने कच्ची कालोनी से कोरोना संक्रमण का मामला पाए जाने के बाद शनिवार को पूरा एरिया सील कर दिया। साथ ही प्रशासन ने आगामी 20 अप्रैल को कर्फ्यू में कुछ क्षेत्रों में छूट देने का मामला केंद्र से उठाने के निर्णय को टाल दिया है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार प्रशासन ने स्थिति का जायजा लेने के बाद केंद्र से चंडीगढ़ को रेड जोन से बाहर करने का अनुरोध करना था, क्योंकि चंडीगढ़ में कोरोना के मामले कम हो रहे थे। पिछले शुक्रवार को दो और मामले आने के बाद अब प्रशासन चंडीगढ़ को हॉटस्पॉट से बाहर करने का अनुरोध नहीं करेगा। ज्ञात रहे कि चंडीगढ़ को लार्ज आउट ब्रेक हॉटस्पॉट के रूप में वर्गीकृत किया गया था, क्योंकि इसने 15 से अधिक मामलों की सूचना दी थी। 23 कोविड-19 मामलों में से नौ को पहले ही छुट्टी दे दी गई है। हॉटस्पॉट जिलों की सूची की घोषणा करते समय, सरकार केवल सकारात्मक मामलों पर विचार करती है, न कि छुट्टी वाले लोगों पर। चंडीगढ़ के आसपास पंचकूला व मोहाली जिलों में बड़ी संख्या में कोरोना के मामले मिलने के कारण ही प्रशासन को लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए थे। उधर, कोरोना वायरस का एक मामला कच्ची कोलोनी में आने के बाद प्रशासन ने शनिवार सुबह एरिया को सील कर दिया। इस कालोनी में 1000 से ज्यादा झुग्गियां हैं। प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग शनिवार सुबह ही इस कालोनी में पहुंच गया था। यहां पर न तो किसी व्यक्ति को अंदर आने दिया जा रहा है और न ही बाहर जाने दिया जा रहा है। शुक्रवार को यहां का एक व्यक्ति कोरोना पोस्टिव आया था, जो कि पीजीआई का कर्मचारी है। कच्ची कालोनी में कोरोना का मामला सामने आने के बाद इस एरिया के आसपास की रिहायशी कालोनियों को भी लोगों ने खुद ही सील कर दिया है। सूत्रों ने अनुसार प्रशासक वीपी सिंह बदनोर, सलाहकार मनोज परीदा  और अन्य वरिष्ठ अधिकारी 20 अप्रैल को इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक प्रशासन, केंद्र के मानदंडों, निर्देशों को चुनौती देने की संभावना नहीं है। केंद्र द्वारा शहर को हॉटस्पॉट जिला घोषित किए जाने के बाद चंडीगढ़ में लोगों के प्रवेश को कम से कम करने के लिए इस अभ्यास का उद्देश्य है। हाल ही में सलाहकार मनोज परिदा ने भी हरियाणा के मुख्य सचिव से अनुरोध किया था कि वे कई सरकारी अधिकारियों को चंडीगढ़ में कार्यालयों में उपस्थित न होने दें और कर्फ्यू के कारण शहर में उनके प्रवेश को प्रतिबंधित करें।

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