लॉकडाउन में फंसे ट्रक ऑपरेटर्ज के करोड़ों रुपए

सोलन – हिमाचल प्रदेश में स्थापित बड़े सीमेंट उद्योगों में ढुलाई कार्य में लगे हजारों ट्रक ऑपरेटर्ज को कंपनियों  द्वारा किए जाने वाले करोड़ों रुपए के भुगतान को रोक दिया गया है। लॉकडाउन के चलते पहले से ट्रांसपोर्ट का कार्य बंद है, अब बीते माह किए गए ढुलाई कार्य की करोड़ों रुपए की राशि का भुगतान कंपनियों द्वारा नहीं किया जा रहा है। सैकड़ों ट्रक चालक घरों से दूर सड़कों पर ही जीवनयापन कर रहे हैं। लॉकडाउन के चलते उन्हें न तो अपने घर वापस आने की अनुमति दी जा रही है और न ही लोड किए गए ट्रक खाली किए जा रहे हैं। विभिन्न  जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अपने-अपने स्तर पर जारी आदेशों के कारण कई जगहों पर फंसे ट्रक चालकों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। लोड ट्रक से माल की उतराई न होने के कारण खड़े ट्रकों के टायरों को भी भारी नुकसान हो रहा है। प्रदेश में अंबुजा सीमेंट कंपनी, अल्ट्राटेक, एसीसी व सीसीआई सहित कई नामी कंपनियां स्थापित हैं। इनमें अल्ट्राटेक व अंबुजा सीमेंट कंपनी ने करोड़ों रुपए का भुगतान ट्रक ऑपरेटरों को नहीं किया है तथा शेष कंपनियों ने आधा-अधूरा भुगतान करके अपने कर्त्तव्य से इतिश्री कर ली है। ट्रक ऑपरेटरों की यह बकाया राशि वह है, जिसका ढुलाई कार्य वे लॉकडाउन से पहले कर चुके हैं। प्रधानमंत्री के निर्देश हैं कि किसी भी सूरत में बड़े उद्योगपति भुगतान व अन्य लेबर की दिहाडि़यों को रोकें। दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्रालयों के सचिव अजय भल्ला द्वारा 12 अप्रैल, 2020 को प्रत्येक राज्य को जारी निर्देशों की अनुपालना भी अलग-अलग तरीके से हो रही है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को प्रेषित पत्र में कहा था कि यदि आवश्यक व गैर आवश्यक वस्तुएं ट्रक ऑपरेटर ले जा रहे हैं, तो उन्हें न रोका जाए, इसके लिए जरूरी है कि चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस व परमिट हो। पत्र में यह भी उल्लेख था कि एक मालवाहक में एक चालक के साथ अधिकतम एक अन्य व्यक्ति ही गाड़ी में होगा। हिमाचल में भी कमोवेश स्थिति ऐसी ही है। अंबुजा से सीमेंट के भेजे गए 50 के करीब ट्रक बिजौर में खड़े हैं तथा वहां सड़क निर्माण में लगी एक कंपनी ट्रकों से सीमेंट उतार ही नहीं रही है। मोहाली व डेराबस्सी में भी हिमाचल के दर्जनों ट्रक खड़े हैं। प्रदेश के भीतर एक जिले से दूसरे जिले कि सीमाओं से भी ट्रकों की आवाजाही बंद है। सैंकड़ों चालक बीते करीब 25 दिनों से घर से दूर सड़कों पर खड़े ट्रकों में ही समय व्यतीत कर रहे हैं। ऊपर से लॉकडाउन से पूर्व किए गए ढुलाई कार्य का करोड़ों रुपय का पूरा भुगतान भी कई बड़ी सीमेंट कंपनियां नहीं कर रही है। जानकारी के अनुसार ऑपरेटरों ने पूरे किए गए कार्यों के बिल भी कंपनियों को दे दिए हैं।

सरकार जल्द ले फैसला

सोलन जिला ट्रक ऑपरेटर सोसायटी के प्रधान रतन मिश्रा ने कहा कि उन्होंने सरकार को इन सब पहलुओं से अवगत करवाया है। उन्होंने मांग की  है कि हजारों ट्रक मालिकों, चालकों व उनके परिजनों की आर्थिक हालत को देखते हुए इस पर अतिशीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए।

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