किसानों को मक्की के बीज पर सबसिडी

By: May 28th, 2020 12:10 am

बिलासपुर जिला के 21 कृषि विक्रय केंद्रों के जरिए अनुदान पर वितरित किया खरीफ का बीज

बिलासपुर- कृषि विभाग बिलासपुर जिला के 21 कृषि विक्रय केंद्रों के माध्यम से किसानों को अनुदान पर खरीफ का बीज वितरित किया जा रहा है। जिसमें मक्की सिंगल क्रॉस 950 क्विंटल, मक्की डब्बल क्रॉस 639 क्विंटल, सोरघम का बीज 1 हजार 95 क्विंटल तथा बाजरा का बीज 663 क्विंटल उपलब्ध करवा गया है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा किसानों को अनुदान पर दरातियां, टूल कीट तथा वॉटर टब भी उपलब्ध करवाए जा रहे है। किसानों को खरपतवार नाशी व ट्राजीन भी अनुदान पर उपलब्ध करवाई जा रही है। कृषि विभाग बिलासपुर के उपनिदेशक डा. केएस पटियाल ने बताया कि जिला का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 1,12,135 हेक्टेयर है, जिसमें से केवल 31,878 हेक्टेयर भूमि पर विभिन्न फसलें उगाई जा रही हैं। जिला में अधिकतर खेती वर्षा पर निर्भर है। इस जिला में केवल 5740 हेक्टेयर भूमि पर ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, जो कि शुद्ध बोये गए क्षेत्र का मात्र 18 प्रतिशत है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत कृषि उत्पादन बढ़ाने व भूमि की उपयोगिता जानने के लिए मिट्टी परीक्षण का बहुत महत्त्व है इसके लिए विभाग निःशुल्क मिट्टी परीक्षण की सुविधा किसानों को उपलब्ध करवा रहा है। मिट्टी परीक्षण सेवाओं को सर्विस गारंटी एक्ट के अंर्तगत लाया गया है। इसमें मिट्टी की स्वास्थय जांच 30 दिनों के भीतर किसानों तक पहुंचाने का समय निश्चित किया गया है।

मिट्टी के नमूनों की जांच का रखा टारगेट

इस वर्ष विभाग द्वारा दो हजार 336 जीपीएस आधारित मिट्टी के नमूनों की जांच का लक्ष्य रखा गया है, जिसके मृदा नमूने किसानों के खेतों से लिए जा रहे हैं, ताकि नमूनों का विश्लेषण कर के परिणाम तथा पोषक तत्त्वों की संस्तुति किसानों बताई जा सके, ताकि किसान मृदा में आवश्यकता अनुसार पोषक तत्व दे सकें।  गत वर्ष इस योजना के अंतर्गत दो हजार 177 मृदा नमूनों के परीक्षण तथा पोषक तत्त्व की संस्तुति जारी की गई थी, जिससे दो हजार 177 किसान परिवार लाभान्वित हुए। उपनिदेशक के अनुसार राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन के तहत जिला में गेहूं, मक्की, दाल व न्यूट्री अनाज का का उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान आरंभ किया गया है। अभियान के अंर्तगत गेहूं, मक्की, न्यूट्री आनाज व दालों का उत्पादन बढ़ाने हेतु सहायता दी जा रही है।


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