मिड-डे मील वर्कर्ज ने मांगा 12 महीने का वेतन
कुल्लू-मिड-डे मील वर्कर्ज यूनियन ने अपनी मागों को लेकर जिलाधीश के माध्यम से प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौपा। मिड-डे मील यूनियन द्वारा कुल्लू, भुंतर, बंजार व आनी में विरोध-प्रर्दशन किया गया। मिड-डे मील वर्कर्ज यूनियन की प्रदेशाध्यक्ष कांता महंत ने कहा कि मिड-डे मील वर्कर्ज द्वारा अपनी मांगों को लेकर विरोध-प्रर्दशन किया व जिलाधीश के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को मांग पत्र दिया गया। यूनियन द्वारा हिमाचल उच्च न्यायालय में केस दायर किया गया था कि मिड-डे मील वर्कर्ज को दस महीने की बजाय 12 महीने का वेतन दिया जाए, जिस पर उच्च न्यायालय ने यूनियन के पक्ष में फैसला देते हुए हिमाचल सरकार को 12 महीने का वेतन देने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन प्रदेश सरकार इस फैसले को लागू नहीं कर रही है। ऐसे में यूनियन ने मांग की है कि इस फैसले को शीघ्र लागू किया जाए। यूनियन ने मांग कि है कि मिड-डे मील वर्कर्ज को 7500 रुपए प्रति महीना वेतन दिया जाए और कोविड-19 के समय के दौर में मिड-डे मील वर्कर्ज के परिवार को दस किलो प्रति व्यक्ति राशन दिया जाए। यूनियन ने मांग की है कि मिड-डे मील वर्कर्ज की छटनी न की जाए और उन्हें 45वें श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसार सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। इस अवसर पर मिड-डे मील यूनियन की जिला अघ्यक्ष करुणा ठाकुर, फूला देवी, प्रेमलता, निर्मला, अनिता, प्रीमी देवी आदि मौजूद रहीं।
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