मोदी सरकार ने रेहड़ी-पटरी वालों की योजना का नाम बदला, अब पीएम स्वनिधि, दस हजार का मिलेगा लोन

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने रेहड़ी-पटरी वालों की योजना को नाम बदलकर अब पीएम स्वनिधि योजना रख दिया है। यह फैसला सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया है। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें कृषि व मजदूरी से लेकर छोटे उद्योगों के लिए कई बड़े फैसले हुए। इन फैसलों के बारे में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि एमएसएमई की परिभाषा तो बदली ही गई है, अब इसकी परिभाषा का दायरा भी बढ़ाया गया है। एमएसएमई में ये संशोधन 14 साल बाद हुए हैं। 20 हजार करोड़ रुपए के अधीनस्थ कर्ज के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसी के साथ 50 हजार करोड़ के इक्विटी निवेश को भी मंजूरी दी गई है। एमएसएमई के कारोबार की सीमा पांच करोड़ रुपए की गई है। बैठक में जो फैसले लिए गए हैं ,उससे रोजगार बढ़ाने में मदद मिलेगी। एमएसएमई के लिए 20 हजार करोड़ रुपए लोन देने का प्रावधान है। सैलून, पान की दुकान और मोची को भी इस योजना से लाभ होगा। सरकार व्यवसाय को आसान बनाने की दिशा में काम कर रही है। एमएसएमई को लोन देने के लिए 3 लाख करोड़ की योजना है। रेहड़ी पटरी वालों के लिए लोन की योजना लाई गई है। रेहड़ी पटरी वालों को 10 हजार का लोन मिलेगा।

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