रिश्ते बिगाड़ने पर तुला चीन का सिखाया नेपाल, भारतीय इलाकों को अपना दिखा संसद में पेश किया नक्शा

कालापानी समेत कुछ भारतीय इलाकों को अपना दिखा संसद में पेश किया नक्शा

काठमांडू – चीन के शह पर नेपाल की सरकार ने भारत के साथ सीमा विवाद पर बातचीत के सुझाव से साफ इनकार कर दिया है। यही नहीं, नेपाल सरकार ने रविवार को संसद में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया, जिसका उद्देश्य देश के मानचित्र में बदलाव करना है। नेपाल ने नए नक्शे में भारत के तीन इलाकों को अपनी सीमा के भीतर दिखलाया है। ये तीन इलाके कालापानी, लिंपियाधुरा और लिपुलेख हैं, जो भारत की सीमा में आते हैं, लेकिन नेपाल इन पर दावा करता आया है। मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस द्वारा विधेयक का समर्थन किए जाने के एक दिन बाद यह बिल संसद में पेश किया गया। यह संविधान में दूसरा बदलाव होगा। हालांकि, नेपाली कांग्रेस के कहने पर सदन की कार्यवाही की सूची से बिल हटा दिया गया, क्योंकि पार्टी को सीडब्ल्यूसी की बैठक में इस पर निर्णय लेना था। बता दें कि अपने नए नक्शे में नेपाल ने कुल 395 वर्ग किलोमीटर के इलाके को शामिल किया है। इसमें लिंपियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी के अलावा गुंजी, नाभी और कुटी गांवों को भी शामिल किया गया है। नेपाल ने कालापानी के कुल 60 वर्ग किलोमीटर के इलाके को अपना बताया है। इसमें लिंपियाधुरा के 335 किलोमीटर के इलाके को जोड़ दें तो यह कुल 395 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। इस तरह से नेपाल ने भारत के 395 किलोमीटर के इलाके पर अपना दावा किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर जाने वाले रास्ते का उद्घाटन किया, तभी नेपाल ने इसका विरोध किया था। उसके बाद 18 मई को नेपाल ने नए नक्शे में यह हरकत कर दी। भारत ने साफ कहा था कि नेपाल को भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए। नेपाल के नेतृत्व को ऐसा माहौल बनाना चाहिए, जिससे बैठकर बात हो सके।

शादी के संबंध में बदली नीति

नेपाल के नए संविधान में भारतीय लड़कियों के नेपाल में शादी होने पर उन्हें राजनीतिक अधिकारों से वंचित करने का प्रावधान है। नेपाल ने यह नियम लगाकर पारिवारिक रिश्तों को खत्म करने योजना बनाई गई है।

सीमा पर सेना की तैनाती भी करेगा

भारत के साथ तनाव को देखते हुए नेपाल ने अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना की तैनाती को भी मंजूरी दे दी है। यह पहली बार है जब नेपाल-भारत सीमा पर सेना की तैनाती होने जा रही है।

भारत से आने वालों को 20 जगहों से ही एंट्री

प्रधानमंत्री कार्यालय के सचिव नारायण बिडारी ने कहा कि कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि भारत से आने वाले लोगों को अब सिर्फ 20 सीमा गेट से ही आने की इजाजत मिलेगी। नेपाल के 22 जिलों की सीमा भारत से जुड़ी है।

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