दो नहीं, पांच लाख मछुआरों का इंश्योरेंस; वीरेंद्र कंवर बोले, हिमाचल के करीब साढ़े 12 हजार मछुआरों को होगा लाभ
बिलासपुर – हिमाचल प्रदेश के मछुआरों के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना संजीवनी बनेगी। मत्स्य संपदा योजना के अतंर्गत अब मछुआरों को अब पांच लाख की निःशुल्क इंश्योरेंस का लाभ मिलेगा। इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से यह इंश्योरेंस दो लाख तक निर्धारित की गई थी। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बिलासपुर दौरे के दौरान इसकी पुष्टि की है। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ प्रदेश में साढ़े 12 हजार मछुआरों को मिलेगा। इस योजना का लाभ मछुआरों को किसी भी प्रकार की दुर्घटना के चलते संबंधित पीडि़त परिवार को मिलता है। हालांकि इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से नील क्रांति योजना शुरू की गई थी, लेकिन मार्च माह में यह योजना बंद हो गई और केंद्र सरकार ने नई योजना शुरू की है, ताकि पंजीकृत मछुआरों को योजना का लाभ मिल सके। नई योजना को लेकर केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ योजना का लाभ प्रदेश के गोबिंदसागर झील, कोलडैम, चमेरा, पौंग, रणजीत सागर डैम सहित अन्य जलाशयों में पंजीकृत मछुआरों को मिलेगा। बता दें कि हिमाचल में सैकड़ों मछुआरे मत्स्य कारोबार कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। हालांकि सीजन बंद होने पर इन परिवारों के पालन पोषण के लिए सरकार की ओर से सुविधा मुहैया करवाई जाती है। बाकायदा इन मछुआरों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है, ताकि बंद सीजन के दौरान इन्हें किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। वहीं, अब केंद्र सरकार ने इन मछुआरों को इंशोरेंस राशि का तोहफा दिया है, जो कि दो लाख से बढ़ाकर पांच लाख कर दी गई है।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि नील क्रांति योजना के बंद होने के चलते केंद्र ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की गई है। इसके तहत इंश्योरेंस राशि दो लाख से बढ़ाकर पांच लाख कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार की इस योजना का लाभ पूरे प्रदेश के पंजीकृत मछुआरों को मिलेगा।
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