गांव की ओर दौड़ी विकास की गाड़ी

शिमला – हिमाचल प्रदेश में विकास गांव की ओर बढ़ने लगा हैं। कोविड कार्यकाल में जहां शहरों में रोजगार खत्म हुआ है, वहीं गांव में रोजगार बढ़ा है। इसमें सरकार की मनरेगा योजना ने बेरोजगार लोगों को बड़ा संबल दिया है। आंकड़ों से सामने आया है कि गांव में बड़ा रोजगार लोगों को मिल सका है। 21 अप्रैल से अब तक की बात करें, तो 238 करोड़ रुपए की धनराशि मनरेगा में यहां खर्च की गई है। अप्रैल में यहां मनरेगा कार्य शुरू किए गए थे। लोगों को बड़ा रोजगार गांव में मिला और वहां विकास के काम इससे शुरू हो सके। केंद्र सरकार ने मनरेगा में 238 करोड़ रुपए की राशि बांट दी है। यहां ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार 135 करोड़ रुपए की राशि मनरेगा में लगे मजदूरों के वेतन को अभी तक दी गई है, वहीं 93 करोड़ रुपए के मैटीरियल के लिए दी गई है। इससे फील्ड में खरीदे गए सामने की बकाया राशि चुकता की गई है, वहीं और सामग्री भी उठाई गई है। इसके साथ आठ करोड़ रुपए की राशि प्रशासनिक खर्चों पर हुई है। जिन लोगों को रोजगार दिया है, उनकी संख्या यहां तीन लाख 75 हजार की बताई जाती है और यदि परिवार की बात करें, तो तीन लाख छह हजार हाउस होल्ड को यह रोजगार हासिल हुआ है। यह एक बड़ा आंकड़ा है, जिससे मनरेगा में काम की रफ्तार का भी पता चलता है। 21 अप्रैल के बाद मनरेगा में काम खुला और दो या सवा दो महीने में इतने अधिक मैनडेज यहां पर प्रोक्योर किए गए हैं। सात लाख सात हजार मैनडेज अभी तक मनरेगा में पूरे कर दिए गए हैं। बता दें कि दूसरे राज्यों से हिमाचली युवा बेरोजगार होकर लौटे हैं, जिनकी सहायता करनी बेहद जरूरी है।

…टारगेट से ज्यादा काम करना चाहती है सरकार

इस साल सरकार टारगेट से ज्यादा काम करना चाहती है। पिछले साल 952 करोड़ रुपए का काम मनरेगा में किया गया, जिस पर इस साल एक हजार करोड़ रुपए का टारगेट रखा था। कोविड के चलते केंद्र सरकार ने इसमें और इजाफा कर हिमाचल को ज्यादा राशि देने की बात कही है। उम्मीद है कि इसमें 180 करोड़  रुपए और मिलेंगे। जो रफ्तार मनरेगा में काम करने की अभी चल रही है, इससे लगता है कि हिमाचल अपना टारगेट तो पूरा करेगा, साथ ही अतिरिक्त टारगेट भी हासिल कर लेगा। क्योंकि शहरी क्षेत्रों में इस समय रोजगार को लेकर दिक्कत हो रही है। बड़ी-बड़ी कंपनियों में रोजगार खत्म हो चुका है।

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