किराया नहीं बढ़ाना, तो सबसिडी दे दो

प्रदेश निजी बस ऑपरेटर यूनियन ने सरकार से उठाई मांग

शिमला – राज्य सरकार अगर बस किराए में बढ़ोतरी नहीं कर सकती, तो प्रदेश के निजी बस ऑपरेटर्ज को सबसिडी प्रदान कर राहत दे, ताकि इस संकट के समय में ऑपरेटर अपना गुजर-बसर कर सकें और जनता को परिवहन सेवा उपलब्ध करवा सकें। शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष राजेश पराशर ने यह मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते प्राइवेट बस ऑपरेटर्ज को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि फुल सिटिंग कैपेसिटी से बसों के संचालन को अनुमति मिलने के बाद कुछ ऑपरेटर्ज ने बसों का संचालन आरंभ कर दिया  था, मगर सवारियां कम होने से ऑपरेटर्ज को रोजाना नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में रोजाना घाटे को देखते हुए कुछ ऑपरेटर्ज बसों का संचालन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूनियन ने राज्य सरकार से किराए में बढोतरी की मागं उठाई थी, मगर राज्य सरकार द्वारा अभी तक किराए में बढ़ोतरी नहीं की गई है। अगर सरकार किराए में बढ़ोतरी नहीं करना चाहती है, तो निजी बस ऑपरेटर्ज को सबसिडी प्रदान करे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा एचआरटीसी को करोड़ों का अनुदान दिया गया है, लेकिन निजी बस ऑपरेटर्ज को अभी तक कोई अनुदान नहीं दिया गया। लॉकडाउन के दौरान बसों का संचालन न होने  से निजी ऑपरेटर्ज को नुकसान झेलना पड़ा है। ऑपरेटर कर्ज के बोझ तले डूब गए हैं। ऐसे में  ऑपरेटर आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हो गए हैं।

तैयार करें सॉफ्टवेयर

प्राइवेट बस ऑपरेटर यूनियन ने मागं उठाई है कि परिवहन विभाग किराया निर्धारित करने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करे। इसमें यह सुनिश्चित किया जाए कि महंगाई बढ़ने के साथ ही किराए में बढ़ोतरी हो और महंगाई के कम होते ही किराया भी कम हो जाए।

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