रेलवे के निजीकरण पर डीवाईएफआई का प्रदर्शन

शिमला-डीवाईएफआई की केंद्रीय कार्यकारिणी कमेटी के आह्वान पर हिमाचल  राज्य इकाई   ने बुधवार को भारतीय रेलवे के निजीकरण की योजना की निंदा की है। इसके विरोध में  शिमला रेलवे स्टेशन पर धरना-प्रदर्शन कर अपना विरोध प्रकट किया है। डीवाईएफआई का आरोप है कि मंत्रालय ने भारतीय रेलवे नेटवर्क पर निजी निवेशकों द्वारा यात्री ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। 109 जोड़ी मार्गों में 151 ट्रेनों को चलाने के लिए बोली लगाई गई है। दो जुलाई को एक अलग परिपत्र में, रेल मंत्रालय ने रेलवे में भर्ती पर प्रतिबंध लगाने और नए पदों पर भर्तियां न करने का निर्णय लिया है। जिन रिक्त पदों पर प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है उन सभी रिक्त पदों की भर्तियों की प्रक्रिया की समीक्षा भी की जाएगी। मौजूदा रिक्त पदों के 50 फीसदी पदों को खत्म करने का निर्णय भी रेल मंत्रालय व रेलवे बोर्ड ने कर लिया है। यह देश के युवाओं की उम्मीदों पर बहुत बड़ा आघात है जो पहले से ही बेरोजगारी के बोझ से दबे हुए हैं। उन्होंने कहा कि डीवाईएफआई केंद्र सरकार से रेलवे के निजीकरण के इस फैसले को वापस लेने और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के लिए तुरंत भर्ती शुरू करने की मांग उठाती  है ।

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