उज्ज्वला योजना में अगले तीन महीने मुफ्त सिलेंडर, नवंबर तक 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज की योजना पर भी मुहर

मोदी कैबिनेट ने कोरोना काल में कई सौगातों का किया ऐलान

शहरी आवास योजना के तहत बने छोटे फ्लैट प्रवासी मजदूरों को मिलेंगे

ईपीएफ में कर्मियों-नियोक्ताओं का हिस्सा तीन महीने और देगी सरकार

नई दिल्ली  – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में उज्ज्वला योजना, ईपीएफ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और प्रवासी श्रमिकों के लिए किराए पर आवासीय योजना से संबंधित फैसलों पर मंजूरी दी गई। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की समय सीमा बढ़ा दी गई है। पहली जुलाई से इसे तीन महीने के लिए बढ़ाया गया है। इसके तहत सात करोड़ 40 लाख गरीब महिलाओं को सितंबर तक तीन मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्रीजी ने गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने की घोषणा की थी। कैबिनेट ने उसे भी अमली जामा पहनाया है। अब जुलाई से लेकर नंवबर तक पांच महीने यह योजना चालू रहेगी। 81 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति पांच किलो अनाज और एक किलो चना हर महीने मुफ्त मिलेगा। उन्होंने कहा कि बीते तीन महीने में 1.20 करोड़ टन अनाज दिया गया। अगले पांच महीने में 2.03 करोड़ अनाज दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट ने देश के विभिन्न शहरों में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बने छोटे फ्लैट को प्रवासी मजदूरों एवं गरीबों को किराए पर दिए जाने को मंजूरी प्रदान की है। सरकार की योजना के तहत देश के विभिन्न शहरों में सरकार के आर्थिक सहयोग से बने छोटे फ्लैट किराए पर दिए जाएंगे।  ईपीएफ  को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने कोरोना महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियों में आई मंदी से निपटने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के  कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का अंशदान देने का फैसला किया है। इस वर्ष जून से लेकर अगस्त तक की तीन महीने की अवधि के लिए कर्मचारी भविष्य निधि में कर्मचारियों के 12 प्रतिशत एवं नियोक्ताओं के 12 प्रतिशत, कुल 24 प्रतिशत का अंशदान सरकार करेगी। उन्होंने बताया कि यह मंजूरी 15 अप्रैल, 2020 को अनुमोदित मार्च से मई के वेतन महीनों की वर्तमान योजना के अतिरिक्त है। नई योजना का कुल अनुमानित व्यय 4,860 करोड़ रुपए होगा। इससे 3.67 लाख प्रतिष्ठानों के 72 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। वहीं, कैबिनेट में कृषि क्षेत्र को लेकर लिए गए फैसलों के बारे में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि कृषि क्षेत्र में अवसंरचना की बेहतरी के लिए एक लाख करोड़ रुपए के कोष को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली है। कैबिनेट बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई मंत्री शामिल हुए। इस दौरान सभी मंत्रियों ने फेस मास्क भी पहन रखा था और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया।

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