तीन नए नगर निगम मंजूर

By: Aug 12th, 2020 12:30 am

चार नगर पंचायतें बनाने को भी मंत्रिमंडल ने दी स्वीकृति, जिलाधीश देंगे प्रोपोजल

विशेष संवाददाता—शिमला

प्रदेश में नई पंचायतों के साथ, तीन नए नगर निगम बनेंगे, वहीं चार पंचायतों को अपग्रेड कर नगर पंचायत के दायरे में लाया जाएगा। इसे कैबिनेट ने भी अपनी मंजूरी दी है और जिलाधीशों से विस्तृत प्रस्ताव मांगे हैं। प्रस्तावों के अनुसार नियमों में यह क्षेत्र अपगे्रड होने के लिए यदि मापदंड पूरे करेंगे, तो इन्हें अपग्रेड कर दिया जाएगा।

 मुख्यमंत्री को कैबिनेट ने इस पर फैसला लेने के लिए अधिकृत किया है। राज्य में नई पंचायतों के साथ शहरी स्थानीय निकाय की संख्या बढ़ाने को मंगलवार की कैबिनेट में निर्णय लिया गया है। इसके साथ पंचायती राज व स्थानीय निकाय के चुनाव भी समय पर होंगे, जिसकी प्रक्रिया से पहले यहां सरकार नई संस्थाओं के गठन को अपनी मंजूरी प्रदान करेगी। प्रदेश में तीन नए नगर निगम स्थापित करने के लिए प्रस्ताव मांग लिए गए हैं। इसके साथ चार जगहों पर नगर पंचायतो का भी गठन होगा, जो पहले पंचायतों के क्षेत्र हैं।

इनको परिवर्तित करने के लिए  संबंधित जिलों को प्रस्ताव भेजने को कहा गया है। सरकार पहले ही चुनावी प्रक्रिया को लटका चुकी है। इनकी काफी डिमांड पहले से चल रही है, जो नगर निगम बनाए जाने हैं, उनमें बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ को एक नगर निगम के अधीन लाए जाने का विचार है। इस संबंध में वहां के उद्योगपति मांग कर रहे हैं। अभी यह अलग-अलग नगर परिषद व नगर पंचायत हैं, जिसे एक नगर निगम के अधीन लाया जा सकता है। इसके ढांचे को लेकर विकल्प देखे जा रहे हैं जिस पर जिलाधीश सोलन से प्रस्ताव मांगा गया है। इसके साथ सोलन जिला के प्रमुख शहर सोलन को भी नगर निगम के अधीन लाने की लंबे समय से मांग की जा रही है। पूर्व कांग्रेस सरकार के समय में भी सोलन को नगर निगम का दर्जा दिलाने की मांग उठी है, जिसे अब जयराम सरकार पूरा करेगी।

इसका भी निर्णय लिया गया है, वहीं इसके साथ मंडी शहर को भी नगर निगम के अधीन लाए जाने का प्रस्ताव जिलाधीश से मांग लिया गया है। जिन नई नगर पंचायतों का गठन किया जाना है उसमें ऊना का अंब, कांगड़ा का शाहपुर, कुल्लू जिला में आनी और निरमंड के प्रस्ताव हैं। इसके अलावा सरकाघाट को नगर परिषद के अधीन लाए जाने का प्रस्ताव कैबिनेट के सामने लाया गया था। इन सभी पर मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है, वे अपने स्तर पर निर्णय लेंगे। जिलाधीशों से आने वाले विस्तृत प्रस्तावों  पर आगे आदेश जारी होंगे। बता दें कि ‘दिव्य हिमाचल’ ने नौ अगस्त के अंक में पहले ही इसका खुलासा कर दिया था।

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