बिलासपुर नगर परिषद को देना होगा लाखों का जुर्माना, पहले थमाया था 15 दिन का नोटिस

गोबिंदसागर झील में कचरा फेंकने के मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिया फाइनल अल्टीमेटम

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेशों के उल्लंघन पर बिलासपुर नगर परिषद को लाखों रुपए की पेनल्टी लग सकती है। 15 दिन के शो कॉज नोटिस का जबाव संतोषजनक न पाए जाने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से अब सात दिन का नोटिस जारी कर जबाव तलब किया गया है। यदि इस बार भी जबाव संतोषजनक न पाया गया तो अप्रैल से लेकर सितंबर तक प्रतिमाह के हिसाब से एक लाख रुपए से अधिक जुर्माना राशि नगर परिषद को लगाई जा सकती है।

 उधर, जिला मंडी में सुंदरनगर से लेकर पंडोह तक फोरलेन की निर्माता कंपनी को भी नोटिस जारी हुआ है, जिसके तहत ब्यास नदी में मलबा फेंके जाने पर कड़ा संज्ञान लेते हुए संबंधित कंपनी को कड़ी चेतावनी दी गई है और इस संदर्भ में मंडी डीसी को भी अवगत करवाया गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बिलासपुर-मंडी के अधिशाषी अभियंता अतुल परमार ने बताया कि नगर परिषद बिलासपुर द्वारा डोर-टू-डोर कलेक्शन के तहत एकत्रित किए जा रहे गारबेज को गोबिंदसागर किनारे गड्ढे कर ठिकाने लगाया जा रहा है।

 इस पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कड़ा संज्ञान लिया है और पहले 15 दिन का शो कॉज नोटिस जारी कर जबाव मांगा गया था। नगर परिषद का जबाव संतोषजनक नहीं पाया गया, जिसके चलते अब नोटिस जारी कर हफ्ते का टाइम दिया गया है। इसके बाद जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि नगर परिषद को डंपिंग साईट चयनित कर लोगों से एकत्रित किए जा रहा गीला व सूखा कूड़ा ठिकाने लगाना होगा। इसी तरह कूड़े के निस्तांरण के लिए प्रॉपर डिस्पोजल साइट न होने के चलते घुमारवीं, जोगिंद्रनगर, सुंदरनगर, मंडी और नेरचौक नगर परिषदों को भी नोटिस जारी किए गए हैं।

वहीं अतुल परमार के अनुसार सुंदरनगर से लेकर पंडोह तक फोरलेन का काम कर रही कंपनी को भी नोटिस जारी किया है। कंपनी ब्यास नदी के किनारे मलबा फेंक रही है, जिस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए कंपनी को व्यवस्था में सुधार के लिए आदेश दिए गए हैं। बिलासपुर और मंडी की मीट मार्केट का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें कई खामियां पाई गई हैं।  इस पर संबंधित नगर परिषदों को नोटिस देकर जल्द व्यवस्था में सुधार के लिए कहा गया है।

मंडी-बिलासपुर के 165 उद्योगों को नोटिस

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिलासपुर व मंडी जिलों में नियमों की अवहेलना पर 165 छोटे-बड़े उद्योगों को नोटिस जारी किए हैं। इनमें कई बड़ी इंडस्ट्रीज भी शामिल हैं। इन सभी को एनओसी रिन्यूअल के लिए कहा गया है और यदि बाद में निरीक्षण के दौरान व्यवस्था में खामियां पाई गईं तो नियमानुसार कार्रवाई होगी। बोर्ड के अधिशाषी अभियंता अतुल परमार के अनुसारअ ढाई माह की अवधि में 400 नोटिस दिए गए थे, लेकिन व्यवस्था में सुधार होने के बाद अब यह आंकड़ा 165 रह गया है।

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