जल शक्ति मंत्री कटारिया ने केंद्रीय जल आयोग के अधिकारियों संग की समीक्षा बैठक

निजी संवाददाता — पंचकूला

केंद्रीय जलशक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों की प्रगति के विषय में केंद्रीय जल आयोग के अधिकारियों के साथ नई दिल्ली के सेवा भवन मे समीक्षा बैठक की। आयोग के अधिकारियों ने बैठक में अवगत करवाया कि पिछले डेढ़ साल के दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत चुनी गई 99 प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में से 10 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और बाकी परियोजनाओँ पर अलग.अलग स्तरों पर कार्य चल रहे हैं तथा इनमें से अधिकांश परियोजनाओं के शीघ्र पूरा होने का अनुमान है। श्री कटारिया ने इस कार्यक्त्रम के संचालन में केंद्रीय जल आयोग की भूमिका की सराहना की। आयोग के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना कार्यक्त्रम के पहले चरण के तहत सात राज्यों में स्थित 223 बांधों का पुनर्वास 3466 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ किया गया है।

इसके पश्चात केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस  योजना के दूसरे और तीसरे चरणों को मंजूरी दे दी है। इन योजनाओं में व्यय होने वाले कुल 10ए000 करोड़ रूपये की राशि में से 7ए000 करोड़ रुपये की राशि विश्व बैंक और एसिशन इन्फ्रास्ट्रक्चार निवेश बैंक द्वारा वित्त पोषित की जाएगी। श्री   कटारिया ने देश में राज्यों के मध्य जल बंटवारे से उत्पन्न विवादों को लेकर चिन्ता व्यक्त की। इस विषय पर केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रव्यापी नदी बेसिन संगठनों के गठन के पश्चात् इस समस्या का समाधान शीघ्र करने में सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त देश में बेहतर जल प्रबंधन के लिए भी नदी बेसिन संगठनों की अहम भूमिका होगी। अधिकारियों ने बताया कि अंतर्राजीय नदी जल विवाद  संशोधन विधेयक  जो संसद के अगले सत्र में पेश किया जाना प्रस्तावित हैए के पारित होने के साथए पानी के टकराव को और अधिक तेजी से हल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि देश में जल संसाधनों के समग्र प्रबंधन के लिए  बिल और डैम सेफ्टी बिल का पारित होना बहुत आवश्यक है।