संवैधानिक मर्यादा से परे है यह सत्र

वैचारिक मतभेद होना आवश्यक है, लेकिन मनभेद घातक होता है। रेडियो और सोशल मीडिया के माध्यम से जिस भी व्यक्ति ने यह देखा-सुना, उसे बहुत पीड़ा हुई कि आज संवैधानिक व्यक्ति के ऊपर किस तरह से लोकतंत्र का हनन हो रहा है। भारतीय संविधान में महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल का पद संवैधानिक पद है और संवैधानिक व्यक्ति के ऊपर अगर ऐसी घिनौनी हरकतें की जाए तो लोकतंत्र का यह बहुत बड़ा मजाक है। ऐसी घटनाओं पर अति शीघ्र रोक लगानी होगी ताकि देश-प्रदेश की कार्यप्रणाली में भी सुधार हो और लोकतंत्र में संवैधानिक व्यक्ति की गरिमा का भी सम्मान हो। विधानसभा में जो कुछ हुआ, वो घटनाएं अपनी दास्तां स्वयं बयां करती हैं…

हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ। शुरू होते ही इस सत्र ने अपने साथ कई सवालो-निशान खडे़ कर दिए। संविधान की ली गई शपथों की मर्यादाओं को लांघ दिया गया। जिस तरह से शिक्षा के मंदिर शिक्षा संस्थाओं को पवित्र संस्था माना जाता है, उसी प्रकार भारत की संसद और राज्य विधानसभाओं को कानून तय करने वाली पवित्र संस्था और आत्मा माना जाता है। लेकिन हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र शुरू होते ही जो ड्रामा हुआ, उससे आम जनमानस को तो ठेस पहुंची ही है, साथ ही संवैधानिक पद की गरिमा को भी तार-तार कर दिया गया। आम जनता जिन नुमाइंदों को चुनकर भेजती है और उनसे बहुत सी अपेक्षाएं रखती हैं ताकि वे जनता के हितों की रक्षा व उनको पूरा कर सकें। लेकिन उस समय प्रत्येक मतदाता को शर्मिंदगी महसूस हुई, जब विधानसभा के अंदर और बाहर माननीय राज्यपाल के साथ सदन के सदस्यों यानी नेताओं ने अपनी व्यावहारिकता का परिचय दिया। वो सब मर्यादाओं से परे था। जिस तरह से देश का प्रथम व्यक्ति भारत का महामहिम राष्ट्रपति होते हैं, वहीं राज्य में प्रथम व्यक्ति महामहिम राज्यपाल होते हैं, लेकिन जो कुछ भी हुआ, वह दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा भविष्य में कभी भी नहीं होना चाहिए।

आम जनता अपने नुमाइंदों को चुनकर भेजती है ताकि वे अच्छे कानून बनाकर और जनता की समस्याओं को सदन में रखकर उनका समाधान निकालने के प्रयास किए जा सकें और उन समस्याओं के लिए बजट का अच्छा प्रावधान भी हो। इसमें चाहे सत्तापक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों की नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि वे इस पवित्र स्थान में हंगामा-नारेबाजी न करते हुए जनमानस की समस्याओं की ओर ध्यान दें। क्योंकि जनता अपने हितों के लिए सदन की गतिविधियों को सुनती भी है और देखती भी है, लेकिन जैसा हुआ वैसा शोरोगुल और हाथापाई अगर चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच में हो तो लोकतंत्र के लिए यह एक बहुत ही बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के इतिहास में यह घटना शर्मसार करने वाली है। स्पष्ट है कि जब राज्यपाल राजभवन की ओर जा रहे थे, तभी सदन के विधायकों ने विधानसभा के काउंसिल चैंबर गेट पर राज्यपाल की गाड़ी को घेरकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान मामला इतना बढ़ गया कि विधायक और विधानसभा उपाध्यक्ष के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति पनप उठी। एक ओर कुछ विधायकों ने हंगामा किया और मार्शल के साथ कहासुनी भी जमकर हुई, ऐसी घटनाएं सदन की गरिमा को तो धूल में मिलाती ही हैं, साथ में संवैधानिक पदों के सम्मान के प्रति भी सवालिया निशान खड़े कर देती हैं। जिन सत्ता पक्ष व विपक्ष में बैठे जनता के नुमाइंदों को अपने क्षेत्र व प्रदेश की महानुभव जनता की आवाज कहा जाता है, क्या यह वही आवाज है जिसका प्रदर्शन इन लोगों ने विधानसभा परिसर में किया। हंगामा कभी भी किसी मसले का हल नहीं हो सकता। चाहे फिर हंगामा करने वाला कोई भी हो, वो मायने नहीं रखता। देश-प्रदेश की जनता ने अपने नुमाइंदों को समस्याओं का समाधान करने सदन में भेजा है ताकि समस्त जनता के हितों की सुरक्षा हो, लेकिन ये नुमाइंदे तो संवैधानिक पदों व सदन की गरिमा तथा अपने कर्त्तव्यों व जिम्मेदारियों को ही नहीं समझते तो यह जन समस्याओं का निपटारा क्या करेंगे, यह सवाल मन में उठता है। गलत का विरोध जायज है, लेकिन विरोध के लिए संवैधानिक पदों का ही विरोध कर देना कदापि समाज हित व जनहित में नहीं हो सकता। लोकतंत्र में सर्वसम्मति का होना बेहद आवश्यक होता है।

वैचारिक मतभेद होना आवश्यक है, लेकिन मनभेद घातक होता है। रेडियो और सोशल मीडिया के माध्यम से जिस भी व्यक्ति ने यह देखा-सुना, उसे बहुत पीड़ा हुई कि आज संवैधानिक व्यक्ति के ऊपर किस तरह से लोकतंत्र का हनन हो रहा है। भारतीय संविधान में महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल का पद संवैधानिक पद है और संवैधानिक व्यक्ति के ऊपर अगर ऐसी घिनौनी हरकतें की जाए तो लोकतंत्र का यह बहुत बड़ा मजाक है। ऐसी घटनाओं पर अति शीघ्र रोक लगानी होगी ताकि देश-प्रदेश के कार्यप्रणाली में भी सुधार हो और लोकतंत्र में संवैधानिक व्यक्ति की गरिमा का भी सम्मान हो। विधानसभा में जो कुछ हुआ, वो घटनाएं अपनी दास्तां स्वयं बयां करती हैं। ऐसी घटनाओं को आधार बनाकर इनसे सबक लेकर अपनी गलतियां स्वीकार करके पुनः ऐसा न करने का संकल्प लेकर आगे बढ़ना होगा अन्यथा आत्मनिर्भर भारत व एक बार पुनः विश्व गुरु बनने की राह में ये स्वयंजनित रोडे़ खुद को ही चोटिल करेंगे, यह स्पष्ट है। सत्ता पक्ष और विपक्ष को आपसी मतभेद बातचीत के जरिए दूर करने चाहिएं। दोनों पक्षों को आमने-सामने बैठकर मतभेद दूर करने होंगे। लोकतंत्र में बातचीत और चर्चा ही मतभेद दूर करने के उत्तम उपाय हैं। दोनों पक्ष अगर ऐसा कर पाए तो जनता में भी अच्छा संदेश जाएगा। विधानसभा की हालिया घटना से जनता को जो मायूसी हुई है, उसे वार्ता के जरिए ही दूर किया जा सकता है। आशा है कि दोनों पक्ष अपनी-अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से समझेंगे।

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