नई आबकारी नीति पर आज होगा फैसला

कैबिनेट में होगी चर्चा, 31 मई को खत्म हो रही वर्तमान पॉलिसी की मियाद

विशेष संवाददाता-शिमला

राज्य की नई आबकारी नीति पर सोमवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया जाना संभावित है। क्योंकि 31 मई को वर्तमान पॉलिसी की मियाद खत्म होने जा रही है। लिहाजा सरकार को नई पॉलिसी को यहां पर लागू करना है। कोरोना की वजह से पहले ही काफी ज्यादा परेशानी यहां आबकारी नीति को सही तरह से लागू करने में पेश आ रही है। सरकार चाहती है कि इस वित्त वर्ष जिसमें आबकारी नीति 31 मई के बाद लागू होनी है में 400 करोड़ रुपए ज्यादा  का टारगेट बढ़े। अभी पॉलिसी से 1600 करोड़ रुपए तक की कमाई का टारगेट  है, वहीं अब इसे बढ़ाया जाना है। ऐसे में सरकार तय करेगी कि आगे उसे क्या करना है। इससे पहले स्टेक होल्डरों के साथ आबकारी कराधान विभाग ने बैठक कर ली है और उनके सुझावों को सुना है। उसको देखते हुए कुछ न कुछ बदलाव किया जाएगा, लेकिन काफी पेचिदा मामला इस समय सरकार के सामने है। आबकारी विभाग कुछ फार्मूले यहां पर सरकार को सुझाएगा और उसमें देखा जाएगा कि सरकार व स्टेक होल्डरों के लिए क्या फार्मूला लाभदायक रहेगा। इस पर कैबिनेट में चर्चा होगी।

अब देखना यह है कि सरकार इस वित्त वर्ष में आबकारी कराधान से ज्यादा पैसा कमा सकेगी या नहीं। स्टेक होल्डरों को शराब के ठेके व टोल बैरियर किस तरह से आबंटित होेंगे इस पर निर्णय लिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार ेकैबिनेट के लिए इस प्रस्ताव को भेजा गया है क्योंकि जरूरी है कि अभी इस पर निर्णय लिया जाए। वैसे बता दें कि कोरोना कर्फ्यू के  चलते प्रदेश में शराब के ठेके बंद हैं और कारोबारियों की कमाई का रास्ता पूरी तरह से बंद है। पिछले साल भी कर्फ्यू के कारण बड़ा नुकसान हो चुका है। इतना ही नहीं, राज्य सरकार को भी शराब का कारोबार बंद रहने के चलते रोजाना पांच करोड़ रुपए की राशि का नुकसान हो रहा है। इस पर भी कैबिनेट में चर्चा की जाएगी कि इस नुकसान की भरपाई कैसे हो। सरकार को अपनी कमाई के साथ-साथ कारोबारियों का व्यवसाय भी देखना है।

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