फाइलों में फंसा जेई इलेक्ट्रिकल रिजल्ट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी नहीं निकला पोस्ट कोड 663 का परिणाम

 तीन साल से लटका है भर्ती मसला, 2018 से डिग्री और डिप्लोमा विवाद में उलझी थी प्रक्रिया

  सात अप्रैल को आया था उच्चतम न्यायलय का फैसला, मैरिट के आधार पर निकालना है नतीजा

दिव्य हिमाचल ब्यूरो — हमीरपुर

तीन साल से जेई इलेक्ट्रिकल की भर्ती प्रक्रिया जो कि डिग्री और डिप्लोमा के कारण विवादों में फंसी रही अब चयन आयोग की फाइलों में आकर फंसती हुई नजर आ रही है। दरअसल पोस्ट कोड 663 के तहत होने वाली जिस जेई इलेक्ट्रिकल की भर्ती को लेकर सात अप्रैल को माननीय सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना चुका है, उसके रिजल्ट का मसला अब हिमाचल प्रदेश कर्मचारी आयोग की फाइलों से बाहर नहीं निकल पा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आए सात जून को दो माह हो जाएंगे, लेकिन रिजल्ट न निकलने के कारण तीन साल से नौकरी का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों में निराशा के साथ आयोग के प्रति रोष भी देखा जा रहा है। उधर, विद्युत बोर्ड भी इस इंतजार में है कि कब जेई इलेक्ट्रिकल का परिणाम घोषित हो और बोर्ड में चल रही जूनियर इंजीनियरों की कमी को पूरा कर प्रोमोशन के इंतजार में बैठे बोर्ड के जूनियर इंजीनियरों को प्रोमोट कर व्यवस्था को समूथ किया जा सके। बता दें कि कर्मचारी चयन आयोग जेई इलेक्ट्रिकल का रिजल्ट घोषित करता है, तो विद्युत बोर्ड को एक साथ 222 जेई मिलेंगे। गौरतलब है कि वर्ष 2018 से जेई इलेक्ट्रिकल भर्ती का मामला पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में चला रहा। हाईकोर्ट ने इस भर्ती प्रक्रिया में डिप्लोमा होल्डर्स के हक में फैसला दिया था लेकिन सितंबर 2020 में बीटेक डिग्री होल्डर्स सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, जिसके बाद इस भर्ती प्रक्रिया पर पुनः रोक लग गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने गत सात अप्रैल को फैसला सुनाते हुए कहा था कि जेई इलेक्ट्रिकल के लिए डिप्लोमा होल्डर्स के साथ बीटेक डिग्री होल्डर्स भी पात्र हैं।

उसके बाद पूर्व में बनी मैरिट लिस्ट को रिवाइज किया जाना है, जो अभ्यर्थी मैरिट में आएंगे, उनमें से ही 222 का चयन किया जाएगा। राज्य विद्युत बोर्ड ने पदों को जल्द भरने के दृष्टिगत सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के साथ फाइल हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के पास 12 अप्रैल को भेजी थी। इसमें कमीशन को लिखा गया है कि जल्द मैरिट को रिवाइज कर भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाए, ताकि विद्युत बोर्ड में चल रही जूनियर इंजीनियर की कमी को पूरा कर बोर्ड में फंसी पदोन्नतियों की प्रक्रिया को भी शुरू किया जा सके, लेकिन अभी तक मामला लटका हुआ है। अभ्यर्थियों और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले पालमपुर से पुनीत शर्मा, कुल्लू से कमलेश, कांगड़ा से अरविंद, नगरोटा बगवां से पंकेश, मंडी ने नवल चौहान और चंबा से प्रवीण आदि ने चयन आयोग से गुहार लगाई है कि जल्द रिजल्ट घोषित किया जाए। उधर, इस बारे में जब कर्मचारी आयोग के सचिव जितेंद्र कंवर से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि रिजल्ट का मामला अंडर प्रोसेस है। जल्द ही परिणाम घोषित कर दिया जाएगा।

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