इस साल शुरू नहीं होगी स्वस्थ बचपन योजना, नहीं बनी सहमति, अब डाइट चार्ट नए सिरे से होगा प्लान

By: Sep 24th, 2021 12:07 am

विभाग ने तैयार किया था प्रस्ताव; नहीं बनी सहमति, अब डाइट चार्ट नए सिरे से होगा प्लान

सोनिया शर्मा-शिमला

प्रदेश के स्कूलों में प्री-प्राइमरी के बच्चों के लिए नई शिक्षा नीति के तहत स्वस्थ बचपन योजना शुरू नहीं हो सकेगी। समग्र शिक्षा विभाग ने हालांकि मई माह में अपना प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा था लेकिन इस पर फिलहाल कोई सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में इस साल बच्चों के लिए हिमाचल में यह योजना शुरू नहीं होगी। गौर रहे कि केंद्र सरकार ने छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बच्चों को मिड-डे मील के साथ हैल्दी ब्रेकफास्ट देने की योजना बनाई थी और इस साल के नए सत्र से ही बच्चों के लिए यह योजना शुरू की जानी थी लेकिन अब इसके लिए स्कूली बच्चों को अगले साल का इंतजार करना होगा।

शिक्षा विभाग ने जो प्लान तैयार किया है उसके अनुसार ब्रेक-फ्रास्ट में रोजाना बदल-बदल कर खाना दिया जाएगा। इसमें दलिया, खिचड़ी के अलावा सप्ताह में एक या दो दिन दूध देने का भी प्रविधान किया गया है। इसके अलावा ताजी सब्जियां, फल, को भी डाइट प्लान में शामिल किया गया है। भारत सरकार ने सभी राज्यों के सरकारी स्कूलों में लंच के साथ नाश्ता देने के निर्देश सरकार को दिए थे। केंद्र ने राज्य सरकार को इसके लिए खुद से बजट प्रावधान की बात कही थी। साथ ही केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय को कहा है कि स्कूलों में छात्रों को नाश्ते की सुविधा देने के साथ ही प्री-नर्सरी के छात्रों को भी मिड डे मील देने को लेकर बजट का प्रावधान करें। छात्रों को स्कूलों में नाश्ता देने का प्रावधान नई शिक्षा नीति के तहत रखा गया है। (एचडीएम)

पहली से आठवीं तक है यह व्यवस्था

प्रदेश के स्कूलों में अभी तक मिड-डे मील केवल कक्षा पहली से आठवीं तक के छात्रों को दिया जाता है। अब इसे प्री-प्राइमरी के लिए भी शुरू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने भी बजट भाषण में इसकी घोषणा की थी। मिड डे मील के तहत पहली से पांचवीं कक्षा के बच्चों को 100 ग्राम चावल और छठी से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को 150 ग्राम चावल प्रतिदिन मिलते हैं। सब्जी 60 ग्राम, दाल 30 ग्राम, घी पांच ग्राम, नमक तीन ग्राम, मसाला दो ग्राम, प्याज 10 ग्राम, ड्राई फ्रूट छह ग्राम प्रति विद्यार्थी दिए जाते हैं।


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