जलापूर्ति स्कीमों को फ्री बिजली, मंत्रिमंडल में फैसला, सरकार के खजाने पर पड़ेगा 440 करोड़ का बोझ

पंजाब मंत्रिमंडल मीटिंग में फैसला, सरकार के खजाने पर पड़ेगा 440 करोड़ का बोझ

चंडीगढ़, 18 अक्तूबर (मुकेश संगर)

राज्य के समस्त गांवों के लोगों को बड़ी राहत देते हुए पंजाब मंत्रिमंडल ने सोमवार को सभी ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों के लिए पहली अक्तूबर, 2021 से मुफ्त बिजली मुहैया करवाने का फैसला किया है। यह फैसला मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में सुबह यहां मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई मंत्रिमंडल की मीटिंग के दौरान लिया गया। इस फ़ैसले से राज्य के खजाने पर सालाना 440 करोड़ का बोझ पड़ेगा। इसी दौरान मंत्रिमंडल ने सभी ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों की सेवा दरों में 70 प्रतिशत की कटौती करने की मंजूरी दे दी है, जिससे गांवों में प्रत्येक घर के लिए यह दर प्रति माह 166 रुपए से घटकर 50 रुपए हो गई है। मीटिंग में ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों के बिजली बिलों के 1168 करोड़ रुपए के बकाया का निपटारा करने के लिए बजटीय सहायता अनुदान द्वारा फंड मुहैया करवाने का फैसला भी किया गया।

शहरी इलाकों में रह रहे लोगों को भी बड़ी राहत देते हुए मंत्रिमंडल ने नगर काउंसिलों, नगर पंचायतों और नगर निगमों में 125 गज से अधिक के प्लॉट वाले सभी वर्गों के घरेलू कनेक्शनों के लिए पानी की प्रयोग दर घटाकर 50 रुपए प्रति माह करने का फैसला किया है। जि़क्रयोग्य है कि शहरी इलाकों में 125 गज तक के प्लॉट वालों को पानी और सीवरेज की दरों की अदायगी करने से पहले ही छूट दी जा चुकी है। इन रियायतों से शहरी इलाकों में 25 लाख परिवारों को लाभ पहुंचेगा। इसी तरह मंत्रिमंडल ने शहरों में घरेलू कनेक्शनों को जलापूर्ति और सीवरेज दरों के बकाया भी माफ करने का फैसला किया है। इस फैसले से खजाने पर लगभग 700 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा।

ग्रुप डी के मुलाजिमों की होगी रेगुलर भर्ती

एक अन्य अहम फैसले में मंत्रिमंडल ने गु्रप डी के मुलाजिमों की भर्ती रेगुलर आधार पर करने के लिए हरी झंडी दे दी है, जिससे उनकी सुरक्षित नौकरी होने की काफी देर की मांग पूरी हो जाएगी। मंत्रिमंडल ने जगबंस सिंह को पंजाब लोक सेवा आयोग का नया चेयरमैन नियुक्त करने के लिए सिफारिशें राज्यपाल को भेजने की मंजूरी दे दी।

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