लापरवाह अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी सरकार, सीएम की दोटूक, काम में तेजी लाने के निर्देश

सितंबर माह तक पूरा करना होगा परवाणू कैंथलीघाट फोरलेन का काम

विशेष संवाददाता – शिमला
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गुरुवार को सचिवालय में लोक निर्माण विभाग और नेशनल हाईवे के कार्य में हो रही देरी का कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। उन्होंने विभागों को कार्य में तेजी लाने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने परवाणू-कैंथलीघाट फोरलेन को अगले साल सितंबर माह तक पूरा करने की बात कही है। वह गुरुवार को राज्य सचिवालय में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से बैठक कर रहे थे। उन्होंने कैंथलीघाट-शिमला के बीच बनने वाले फोरलेन के टेंडर जल्द करवाने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से समझौता नहीं होगा। उन्होंने निर्माणाधीन विकास कार्य तीव्र गति से पूरा करने होंगे। बारिश से जिन राष्ट्रीय राजमार्ग को नुकसान पहुंचा है उन्हें जल्द से जल्द दुरुस्त करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बरसात से कीरतपुर-मनाली और मंडी-पंडोह समेत अन्य एनएच प्रभावित हुए हैं। साथ ही जिन हाईवे में फोरलेन का काम और कटिंग से मार्ग प्रभावित हो रहे हैं, उनमें एनएचएआई को सावधानी बरतने और जाम की स्थिति न बनने देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत काम में तेजी लाने के बारे में भी लोक निर्माण विभाग को कहा गया है।

हर पखवाड़े होगी समीक्षा
मुख्यमंत्री ने फील्ड अधिकारियों को हर पखवाड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने और इनकी नियमित निगरानी करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यों में पूरी गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। नाबार्ड और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित परियोजनाएं समयबद्ध पूर्ण ह्रों। नाबार्ड के अंतर्गत 5834 करोड़ रुपये में से 1977 करोड़ रुपए की 401 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। नाबार्ड के साथ 898 करोड़ रुपए की 167 परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जांच के दायरे में और 349 करोड़ रुपये की 39 परियोजनाएं योजना विभाग के पास हैं।

लक्ष्य पूरा करने में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नाबार्ड के अंतर्गत तय वित्तीय लक्ष्यों और उपलब्धियों को हासिल करने में देरी को गंभीरता से लेगी। उन्होंने कहा कि इससे न केवल परियोजना की लागत में वृद्धि होती है, बल्कि राज्य के वित्त पोषण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।
छह विभागों में चल रहे 702 विकास कार्य
जयराम ठाकुर ने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, पुलिस, आयुर्वेद और पशुपालन विभाग सहित छह प्रमुख विभागों से संबंधित 702 विकासात्मक कार्य क्रियान्वित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि निधि का पुनर्विनियोजन किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को महत्त्वाकांक्षी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाने के भी निर्देश दिए। प्रधान सचिव लोक निर्माण विभाग सुभाशीष पांडा, प्रमुख अभियंता अर्चना ठाकुर, मुख्य सचिव राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी धीमान, प्रबोध सक्सेना और जे.सी. शर्मा तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।

शुरू होगा पैच वर्क-टायरिंग
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विभाग को प्रदेश के प्रमुख जिलों और गांवों की सड़कों के पैच वर्क और टारिंग के लिए एक विशेष अभियान चलाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की पहचान करने के भी निर्देश दिए। भूस्खलन की संभावना को कम करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अधीक्षण अभियंता और अन्य फील्ड अधिकारी सड़कों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित कर उच्चाधिकारियों को नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें

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