कांट्रैक्ट कर्मचारियों को भी पे-कमीशन, प्रोबेशन पीरियड-एरियर पर सरकार लेगी फैसला

पे-रिवीजन रूल्स के बाद अलग से जारी होगी अधिसूचना

वर्तमान में ग्रेड पे के 150 फ़ीसदी में भी होगा बदलाव
राज्य ब्यूरो प्रमुख-शिमला
हिमाचल में लागू हो रहे नए वेतन आयोग का कांट्रैक्ट कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। इनके लिए अलग से अधिसूचना जारी की जाएगी। रेगुलर कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए जारी होने वाले पे रिवीजन रूल्स के बाद इस पर फैसला होगा। इससे पहले 2009 में जब नया वेतन आयोग लागू हुआ था, तब भी यही प्रक्रिया सरकार ने अपनाई थी। दरअसल कांट्रैक्ट कर्मचारियों को वर्तमान में बेसिक पे, ग्रेड पे, फिर ग्रेड पे का 150 फीसदी वेतन दिया जाता है। इन तीनों फार्मूला को मिलाकर कुल वेतन बनता है। हालांकि कांट्रैक्ट की अवधि में पहले और अब में काफी बदलाव है। 2009 में जब नया वेतन आयोग लागू हुआ था, तो कांटैै्रक्ट की अवधि ज्यादा थी, लेकिन अब यह सिर्फ दो साल रह गई है।

इसके बावजूद नए पे कमीशन के रूल्स लागू होने के बाद कांट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए अलग से नोटिफिकेशन की जाएगी। इसमें कुल वेतन निर्धारण का फार्मूला भी बदला जा सकता है। वर्तमान में जारी डेढ़ सौ फीसदी के फार्मूले को भी बदला जाएगा। मुख्यमंत्री इसका ऐलान बजट भाषण में भी कर सकते हैं। लेकिन इसका लाभ नए भर्ती होने वाले कांट्रैक्ट कर्मचारियों और वर्तमान में जो कांट्रैक्ट पर चल रहे होंगे, उनको मिलेगा। कांटै्रक्ट कर्मचारियों के लिए एरियर की व्यवस्था नहीं है। इसी तरह से प्रोबेशन पीरियड के एरियर को लेकर भी अभी असमंजस है। इसके बारे में भी राज्य सरकार अपनी अधिसूचना के दौरान ही स्थिति साफ करेगी। राज्य में कोविड-19 के दौरान बहुत कम भर्तियां हुई हैं। इसलिए कांट्रैक्ट पर नए कर्मचारी अब कम हैं। इनमें से भी बहुत सारे कांट्रैक्ट अवधि को 3 से 2 साल करने के कारण अब रेगुलर हो जाएंगेए लेकिन नई होने वाली भर्तियों में अब भी कांट्रैक्ट पर ही भर्तियां होंगी।

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