ओपीएस पर मेहरबान जयराम, सरकार ओल्ड पेंशन पर गठित करेगी कमेटी

राजेश मंढोत्रा — धर्मशाला
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने की मांग पर एक कमेटी गठित करने का फैसला किया है। शनिवार को एनपीएस कर्मचारी महासंघ के साथ हुई बातचीत के बाद यह फैसला हुआ। इसके कुछ घंटों में ही इस कमेटी को लेकर अधिसूचना भी जारी हो गई। मुख्यमंत्री ने ही इस बारे में एक बार आश्वासन दिया था, लेकिन कमेटी अभी नहीं बन पाई थी। शनिवार को एनपीएस कर्मचारियों ने धर्मशाला में धरना देने की योजना बनाई थी। इन्हें जिला प्रशासन से जोरावर स्टेडियम तक रैली निकालने की अनुमति नहीं मिली, इसलिए इन्होंने डीसी ऑफिस से दाड़ी मैदान तक रैली निकाली और दाड़ी में जनसभा की।

इस जनसभा को संबोधित करने के लिए माकपा विधायक राकेश सिंघा और पूर्व सांसद राजन सुशांत भी दाड़ी पहुंचे थे। दिन भर चले इस धरने के बाद एनपीएस के प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री से बातचीत के लिए बुलाया गया। एनपीएस कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर और महासचिव भरत शर्मा समेत कुछ पदाधिकारी मुख्यमंत्री से बातचीत के लिए विधानसभा पहुंचे। इस बैठक में राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारी भी मौजूद थे। इसमें इस बात पर सहमति बन गई की न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारियों की मांगों और शिकायतों के निपटारे के लिए एक कमेटी बनाई जाए। इस बारे में मुख्यमंत्री कार्यालय से प्रेस विज्ञप्ति भी जारी हो गई, लेकिन एनपीएस कर्मचारी नोटिफिकेशन जारी करने की मांग पर अड़े रहे। कर्मचारी विधानसभा के बाहर तब तक डटे रहे, जब तक नोटिफिकेशन नहीं हुई। लगभग शाम साढ़े पांच बजे यह नोटिफिकेशन जारी हुई, जिसे अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने जारी किया।

इसकी कॉपी कर्मचारियों को डीसी कांगड़ा डा. निपुण जिंदल ने सौंपी। इसके बाद एनपीएस कर्मचारी नेताओं ने दोबारा दाड़ी मैदान में आकर कर्मचारियों के साथ इस अधिसूचना को साझा किया और आंदोलन की सफलता में नारे लगाए। गौर तलब है कि राज्य में 2003 के बाद नियुक्त सभी कर्मचारी न्यू पेंशन स्कीम में आते हैं और ये सभी ओल्ड पेंशन की मांग कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारी बहुत कम पेंशन ले पाते हैं और बुढ़ापे की सुरक्षा की गारंटी इसमें नहीं है। इससे पहले एनपीएस के लिए डेथ कम ग्रेजुएटी को लागू करना और 2009 की नोटिफिकेशन को लागू करने की मांग उठती रही है। इन दोनों मांगों को सरकार ने पूरा कर दिया है। हालांकि 2009 की नोटिफिकेशन को यहां लागू करने की अधिसूचना भी जारी होनी है। (एचडीएम)

कौन हैं सरकार की कमेटी में?

अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना की ओर से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार एनपीएस पर बनाई गई कमेटी स्टेकहोल्डर्स के साथ चर्चा करेगी। इसके नियम और शर्तें अलग से तय होंगी, लेकिन कौन शामिल होगा, यह लिखा ही नहीं गया है। इस कमेटी में अध्यक्ष कौन होगा, मेंबर कौन होंगे और कर्मचारी प्रतिनिधियों की तरफ से इसमें किस को शामिल किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। साफ है कि अधिसूचना जल्दबाजी में हुई है।

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