कोविड से अनाथ बच्चों का दें ब्यौरा
शिक्षा विभाग ने स्कूल मुखियाओं से मांगी डिटेल, पढ़ाई का खर्चा उठा रही सरकार
सोनिया शर्मा — शिमला
प्रदेश में अब तक कोविड महामारी में अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा विभाग ने एक बार फिर डिटेल मांगी है। इसमें अनाथ बच्चों की शिक्षा का खर्चा प्रदेश सरकार खुद उठाएगी, लेकिन अभी तक स्कूलों से यह जानकारी नहीं भेजी गई है। ऐसे में एक बार फिर इस बारे में सर्कुलर जारी किया गया है। ऐसे बच्चे जो अनाथ होने के बाद या तो अपने रिश्तेदारों के साथ रह रहे हैं, उनके अभिभावकों से संपर्क किया है, लेकिन उन्होंने इन बच्चों को शिशु देखभाल केंद्र में भेजने से मना कर दिया है। इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे बच्चों के लिए यदि जरूरी है, तो उन्हें पालक देखभाल में रखने के लिए तुरंत कार्रवाई शुरू करें।
उन्हें 18 वर्ष आयु तक 2500 रुपए प्रति माह प्रति बच्चा दिया जाएगा। गौर रहे कि इससे पहले प्रदेश सरकार ने भी 18 वर्ष की आयु तक के ऐसे बच्चे, जिन्होंने कोविड महामारी के कारण माता-पिता को खो दिया है या कोविड से पीडि़त हैं, उनकी शिशु देखभाल केंद्रों में आश्रय और देखभाल की जाएगी। उनको उनकी शिक्षा जारी रखने में सक्षम बनाने के लिए 2000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। प्रदेश में बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए राज्य में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन इन बच्चों की मुफ्त शिक्षा का खर्चा भी उठाया जाएगा। यदि बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, तो जिला प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि ऐसे बच्चों की आइडेंटिफाई कर इस बारे में प्राइवेट स्कूल को फीस माफ करने की सूचना दें। (एचडीएम)
फ्री शिक्षा को सभी तरह के फंड
शिक्षा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2020 से अब तक प्रदेश में 24 बच्चे ऐसे हैं, जिन्होंने अपने माता-पिता दोनों को खो दिया और अब ये बच्चे पूरी तरह से अनाथ हो गए हैं। इसमें 15 बच्चे सरकारी स्कूल, पांच बच्चे प्राइवेट स्कूल और दो बच्चे कालेज में पढ़ाई कर रहे हैं। इस बारे में सभी स्कूलों के मुखिया को निर्देश जारी किए गए हैं कि ऐसे बच्चों की मुफ्त शिक्षा के लिए सभी तरह के फंड मुहैया करवाए जाए। उच्च शिक्षा निदेशक डा. अमरजीत शर्मा का कहना है कि सभी स्कूलों को इस बारे में उचित कदम उठाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
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