हिमाचल में नया महासंघ, पे-कमीशन में विसंगतियों के खिलाफ 25 कर्मचारी संघों ने मिलाया हाथ

पे-कमीशन में विसंगतियों के खिलाफ 25 कर्मचारी संघों ने मिलाया हाथ, वीरेंद्र चौहान चुने अध्यक्ष

दिव्य हिमाचल ब्यूरो-शिमला

वेतन आयोग के पे रिविजन रूल्स के प्रावधानों के खिलाफ 15 विभागों के 25 कर्मचारी संगठनों ने संयुक्त कर्मचारी महासंघ बनाया है। शिमला के कालीबाड़ी हाल में हुई बैठक में महासंघ का अध्यक्ष राजकीय अध्यापक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान और बिजली बोर्ड कर्मचारी संगठन से हीरालाल शर्मा को महासचिव बनाया गया। प्रदेश के सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों के संगठनों के पदाधिकारियों ने पे-कमीशन मामले में एकजुटता दिखाते हुए ज्वाइंट फ्रंट का गठन किया। इस कड़ी में वित्त सचिव का दायित्व खेमेंद्र गुप्ता और चीफ एडवाइजर पद पर विनोद कुमार को दायित्व दिया गया।

इसके अतिरिक्त चीफ पैटर्न का दायित्व एचआरटीसी के कर्मचारी संगठनों के प्रमुख प्यार सिंह को दिया गया और पैटर्न का दायित्व अध्यापक संघ के सलाहकार सरोज मेहता को दिया गया। इसके साथ यह भी निर्णय लिया गया कि सभी बड़े विभागों को उपाध्यक्ष के पद का दायित्व दिया जाएगा और साथ ही कार्यकारिणी में अन्य पदों पर अलग-अलग विभागों से कर्मचारी नेताओं को जोड़ा जाएगा। महासंघ के नवनियुक्त अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा कि सरकार को 14 दिन का समय दिया जाएगा और मांग पूरी नहीं होगी तो संयुक्त कर्मचारी महासंघ सरकार से लड़ाई लड़ेगा। संघ के इस रवैये के लिए सरकार ही जिम्मेदार होगी।

लेक्चरर एसोसिएशन ने भी बनाया ज्वाइंट फ्रंट

स्कूल प्रवक्ता संघ ने दिया दूसरे ग्रुपों को न्योता, आंदोलन तेज करने का किया ऐलान

दिव्य हिमाचल ब्यूरो-शिमला

वेतन आयोग पर प्रवक्ता संघ ने बनाया ज्वाइंट फ्रंट, साथ आने की इच्छा वाले सभी संगठनों को भी न्योता दिया। प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ की विस्तृत संचालन समिति की एक वर्चुअल बैठक संघ के प्रदेश अध्यक्ष केसर सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। इसमें मुख्य रूप वेतन विसंगतियों पर चर्चा की गई। बैठक में विभिन्न संगठनों के साथ संयुक्त मोर्चे के विस्तार को लेकर चर्चा की गई। उल्लेखनीय है कि अभी हाल ही में प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ के साथ एनजीओ फेडरेशन के अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर, राजकीय प्राथमिक अध्यापक संघ के अध्यक्ष हेमराज ठाकुर, राजकीय अध्यापक संघ (नरेश महाजन गुट) के अध्यक्ष नरेश महाजन द्वारा एक ज्वाइंट फ्रंट का गठन किया गया था। इस ज्वाइंट फं्रट ने मुख्यमंत्री से मिलकर वेतनमान की विसंगतियों से संबंधित मामलों को उठाया था। स्कूल प्रवक्ता संघ की विस्तृत संचालन समिति की बैठक में इस ज्वाइंट फ्रंट का विस्तार करने पर विशेष रूप से चर्चा की गई और यह तय किया गया कि प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ के साथ जो संगठन मिलकर वेतन विसंगतियों को दूर करने के मामले में साझा पहल करना चाहते हैं, उसका प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ स्वागत करेगा। संघ ने इस संबंध में विस्तृत संचालन समिति की बैठक में राज्य अध्यक्ष केसर सिंह ठाकुर को अधिकृत किया गया कि वह विभिन्न संगठनों के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाए। संघ के अध्यक्ष केसर सिंह ठाकुर, चेयरमैन विनोद बन्याल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष लोकेंद्र नेगी, महासचिव संजीव ठाकुर, वित्त सचिव राकेश भडवाल, मुख्य प्रेस सचिव प्रेम शर्मा, मुख्य संगठन सचिव पवन शर्मा ने बताया कि अनुबंध से नियमित हुए प्रवक्ताओं को रि-रिवाइज्ड पे उनकी नियमितीकरण की तिथि से प्रदान की जाए।

वेतन आयोग से नुकसान

संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि इन प्रवक्ताओं को 2012 के रि-रिवाइज्ड वेतन को लागू कर 2.25 के फेक्टर के साथ पंजाब वेतनमान के पे मैट्रिक्स के अनुसार फिक्स किया जाए। इस पे मैट्रिक्स के अंतर्गत इन्हें 20300 के एनिशियल स्टार्ट के साथ 2.25 का फेक्टर लगेगा और पे-मैट्रिक्स के अंतर्गत वे 47000 पर फिक्स होंगे। संघ ने मुख्यमंत्री से मांग की है की 4-9-14 की व्यवस्था को बनाए रखा जाए और 15 प्रतिशत वाला विकल्प भी कर्मचारियों को प्रदान किया जाए।

28 को करेंगे धरना-प्रदर्शन

वेतनमान की विसंगति दूर करने को शिक्षक संघ का सरकार को अल्टीमेटम

दिव्य हिमाचल ब्यूरो-कुल्लू

छठे वेतनमान की विसंगतियों को दूर न करने पर शिक्षक संघ अब जिला मुख्यालयों में 28 जनवरी को धरना-प्रदर्शन करेगा। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ प्रदेश की वर्चुअल बैठक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हेमराज ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें छठे वेतनमान में आ रही विसंगति को लेकर गहन चर्चा की गई तथा प्राथमिक शिक्षकों के साथ वेतनमान में हो रहे भेदभाव पर रोष व्यक्त किया गया। प्राथमिक शिक्षक संघ की राज्य बैठक में सर्वसम्मति से समस्त जिला ने निर्णय लिया कि कोई भी प्राथमिक शिक्षक छठे वेतनमान के अनुरूप अपनी वेतन के लिए विभाग को ऑप्शन नहीं देगा । जब तक वेतन विसंगति को दूर न किया जाए। बैठक में राज्य महामंत्री अशोक शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सर्वजीत सिंह राणा, कोषाध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर, मुख्य सलाहकार मनुज कुमार , महालेखाकार यशपाल ठाकुर, संयुक्त सचिव राकेश पटियाल सहित राज्य कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारी और जिला मंडी के प्रधान इंदर सिंह भारद्वाज, बिलासपुर के प्रधान रमेश शर्मा, कुल्लू के प्रधान इंद्र ठाकुर, शिमला के प्रधान यशवंत सिंह खिमटा, सिरमौर के प्रधान नरेश ठाकुर, कांगड़ा के प्रधान संजय पीसी, किन्नौर के प्रधान शमशेर देरयान, लाहुल-स्पीति के प्रधान डीके सिंह, हमीरपुर के प्रधान रजनीश ठाकुर, सोलन के प्रधान रजनीश कौशिक, ऊना के प्रधान विनोद कुमार चंबा के महासचिव दुर्ग दयाल शर्मा सहित समस्त जिलों के महासचिव कोषाध्यक्ष और राज्य के मीडिया प्रमुख अशोक शर्मा कार्यालय सचिव महेंद्र मेहता सहित समस्त कार्यकारिणी के सदस्यों ने भाग लिया।

25 तक करें पक्के, वरना हड़ताल

शिमला। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रदेश में काम कर रहे कर्मचारियों ने सरकार से मांग उठाई है कि सरकार उन्हें जल्द नियमित करें या फिर उन्हें नियमित पे स्केल दिया जाए। इसके अलावा इन कर्मचारियों के लिए एचआर पॉलिसी भी तैयार की जाए। एनएचएम अनुबबंध कर्मचारी महासंघ ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर सरकार कर्मचारियों की मांगों पर 25 जनवरी तक कोई कदम नहीं उठाती हैं तो फिर दो फरवरी को एनएचएम के तहत काम करने वाले सभी कर्मचारी हड़ताल करेंगे। एनएचएम अनुबंध कर्मचारी महासंघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एनएचएम कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अमीन चंद शर्मा ने कहा कि सरकार कर्मचारियों को जब तक नियमित नहीं करती तब तक उन्हें रेगुलर पे स्केल दिया जाए। एनएचएम कर्मचारी लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनमें से कुछ सेवानिवृत्त भी हो गए हैं, लेकिन आज तक सरकार कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति नहीं बना पाई हैं। स्वास्थ्य मंत्री, डा. राजीव सहजल ने कहा कि एनएचएम के तहत काम करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति केंद्र सरकार की पॉलिसी के तहत की गई है। राज्य सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है। सरकार की ओर से इन कर्मचारियों को नियमित करने के लिए कोई न कोई रास्ता निकाला जाएगा। इन कर्मचारियों के मुद्दे पर विचार किया जाएगा।

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