डिजिटल करंसी का स्वागत कीजिए
इस स्थिति में कई केंद्रीय बैंकों ने डिजिटल करंसी जारी करने का मन बनाया है। डिजिटल करंसी और क्रिप्टो करंसी में समानता यह है कि दोनों एक नंबर होते हैं जो आपके मोबाइल में रखे जा सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो करंसी की तरह डिजिटल करंसी गुमनाम नहीं होती है। रिजर्व बैंक द्वारा इसे उसी तरह जारी किया जाएगा जैसे नोट छापे जाते हैं। रिजर्व बैंक जान सकता है कि वह रकम किस मोबाइल में रखी हुई है। इसलिए डिजिटल करंसी केंद्रीय बैंक के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार से हमारी रक्षा नहीं करती है। नोट छापने की तरह केंद्रीय बैंक डिजिटल करंसी भी भारी मात्रा में जारी करके महंगाई पैदा कर सकता है। लेकिन फिर भी मुद्रा को सुरक्षित रखने में डिजिटल करंसी मदद करती है क्योंकि आपको नोटों को आग, पानी और चोरों से बचाना नहीं है। यदि कभी आप अपनी करंसी का नंबर भूल जाएं तो आपकी पहचान करके उसे वापस प्राप्त करें…
भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल करंसी जारी करने पर विचार कर रहा है। डिजिटल करंसी हमारे नोट की तरह ही होती है। अंतर यह होता है कि यह कागज पर छपा नोट नहीं होता है, बल्कि यह एक नंबर मात्र होता है जिसे आप अपने मोबाइल अथवा कंप्यूटर पर संभाल कर रख सकते हैं। उस नंबर को किसी के साथ साझा करते ही वह उस नंबर में निहित रकम सहज ही दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच जाती है। जैसे आप अपनी जेब से नोट निकाल कर दूसरे को देते हैं, उसी प्रकार आप अपने मोबाइल से एक नंबर निकाल कर दूसरे को देकर अपना पेमेंट कर सकते हैं। डिजिटल करंसी के पीछे क्रिप्टो करंसी का जोर है। क्रिप्टो करंसी का इजाद बैंकों के नियंत्रण से बाहर एक मुद्रा बनाने की चाहत को लेकर हुआ था। कुछ कंप्यूटर इंजीनियरों ने मिलकर एक कठिन पहेली बनाई और उस पहेली को उनमें से जिसने पहले हल कर लिया, उसे इनाम स्वरूप एक क्रिप्टो करंसी अथवा बिटकॉइन या एथेरियम दे दिया। उस बिटकॉइन के निर्माण को खेलने वाले सभी ने अनुमोदन कर दिया कि यह नंबर फलां व्यक्ति को दिया जाएगा। इसी प्रकार नए बिटकॉइन बनते गए और इनका बाजार में प्रचलन होने लगा। क्रिप्टो करंसी केंद्रीय बैंकों के नियंत्रण से पूर्णतया बाहर है। जैसे यदि गांव के लोग आपस में मिलकर एक अपनी करंसी बना ले तो उस पर सरकार का नियंत्रण नहीं रहता है। वे आपस में पर्चे छाप कर एक-दूसरे से लेन-देन कर सकते हैं, जैसे बच्चे आपस में कंचे के माध्यम से लेन-देन करते हैं। क्रिप्टो करंसी का नाम ‘इंक्रिप्टेड’ से बनता है। जिस कंप्यूटर में यह करंसी राखी हुई है अथवा जो उस कंप्यूटर का मालिक है, उसका नाम इंक्रिप्टेड या गुप्त है। किसी को पता नहीं लग सकता है कि वह करंसी किसके पास है।
इस करंसी को बनाने का उद्देश्य था कि सरकारी बैंकों द्वारा कभी-कभी अधिक मात्रा में नोट छाप कर बाजार में डाल दिए जाते हैं जिससे महंगाई बहुत तेजी से बढ़ती है। लोगों की सालों की गाढ़ी कमाई कुछ ही समय में शून्यप्राय हो जाती है। जैसे यदि आप 100 रुपए के नोट से वर्तमान में 5 किलो गेहूं खरीद सकते हैं। महंगाई तेजी से बढ़ने के बाद उसी 100 रुपए के नोट से आप केवल एक किलो गेहंू खरीद पाएंगे। ऐसी स्थिति वर्तमान में ईरान और वेनेजुएला जैसे देशों में उपलब्ध है। इस प्रकार की स्थिति से बचने के लिए इन इंजीनियरों ने क्रिप्टो करंसी का आविष्कार किया जिससे कि बैंकों द्वारा नोट अधिक छापे जाने से उनकी क्रिप्टो करंसी की कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। केंद्रीय बैंकों द्वारा क्रिप्टो करंसी का विरोध तीन कारणों से किया जा रहा है। पहला यह कि अर्थव्यवस्था केंद्रीय बैंक के नियंत्रण से बाहर निकलने को हो जाती है। जैसे यदि देश में महंगाई अधिक हो रही है और रिजर्व बैंक ने मुद्रा के प्रचलन को कम किया तो क्रिप्टो करंसी का चलन बढ़ सकता है और सरकार की नीति फेल हो सकती है। दूसरा विरोध यह है कि क्रिप्टो करंसी फेल हो सकती हैं। जैसे यदि कंप्यूटर का नंबर हैक हो जाए अथवा क्रिप्टो करंसी बहुत भारी संख्या में बनाई जाने लगे तो आज जिस बिटकॉइन को आपने एक लाख रुपए में खरीदा, वह कल पांच हजार रुपए की हो जा सकती है।
तीसरा विरोध यह कि क्रिप्टो करंसी का उपयोग आपराधिक गतिविधियों को सपोर्ट करने के लिए किया जा सकता है। बीते समय में अमेरिका की एक तेल कंपनी के कंप्यूटरों को अपराधियों ने हैक कर लिया। उन कंप्यूटरों को वापस ठीक करने के लिए कंपनी से भारी मात्रा में रकम क्रिप्टो करंसी के माध्यम से वसूल कर ली। यद्यपि उसमें से कुछ रकम को पुलिस वापस वसूल कर सकी, लेकिन बड़ी रकम आज भी वसूल नहीं हो सकी है। इसलिए अपराधियों के लिए क्रिप्टो करंसी सुलभ हो जाती है क्योंकि वे अपनी आपराधिक गतिविधियों से अर्जित गैरकानूनी आय को सरकारी नेत्रों की पहुंच के बाहर रख सकते हैं। इसलिए यदि केंद्रीय बैंक जिम्मेदार है और अर्थव्यवस्था सही चल रही है तो क्रिप्टो करंसी उसे अस्थिर बना सकती है। दूसरी तरफ यदि बैंक गैर जिम्मेदार है, जैसे महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है तो क्रिप्टो करंसी लाभप्रद हो जाती है। उस परिस्थिति में व्यापार करना कठिन हो जाता है। आज आपने किसी व्यापारी से एक बोरी गेहूं का सौदा 1000 रुपए में किया। कल उस 1000 रुपए की कीमत आधी रह गई। बेचने वाले ने सौदे से इंकार कर दिया। आप यह सौदा क्रिप्टो करंसी में करते तो यह कठिनाई नहीं आती। अतः यदि केंद्रीय बैंक द्वारा बनाई गई मुद्रा अस्थिर हो तो क्रिप्टो करंसी के माध्यम से व्यापार सुचारू रूप से चल सकता है। यदि वेनेजुएला की मुद्रा का मूल्य तेजी से गिर रहा है तो वहां के व्यापारी क्रिप्टो करंसी के माध्यम से आपस में व्यापार कर सकते हैं और इस समस्या से बच सकते हैं। मूल बात यह है कि यदि केंद्रीय बैंक जिम्मेदार है तो क्रिप्टो करंसी अस्थिरता पैदा करती है, लेकिन यदि केंद्रीय बैंक गैर जिम्मेदार है तो क्रिप्टो करंसी लाभप्रद हो सकती है।
इस स्थिति में कई केंद्रीय बैंकों ने डिजिटल करंसी जारी करने का मन बनाया है। डिजिटल करंसी और क्रिप्टो करंसी में समानता यह है कि दोनों एक नंबर होते हैं जो आपके मोबाइल में रखे जा सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो करंसी की तरह डिजिटल करंसी गुमनाम नहीं होती है। रिजर्व बैंक द्वारा इसे उसी तरह जारी किया जाएगा जैसे नोट छापे जाते हैं। रिजर्व बैंक जान सकता है कि वह रकम किस मोबाइल में रखी हुई है। इसलिए डिजिटल करंसी केंद्रीय बैंक के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार से हमारी रक्षा नहीं करती है। नोट छापने की तरह केंद्रीय बैंक डिजिटल करंसी भी भारी मात्रा में जारी करके महंगाई पैदा कर सकता है। लेकिन फिर भी मुद्रा को सुरक्षित रखने में डिजिटल करंसी मदद करती है क्योंकि आपको नोटों को आग, पानी और चोरों से बचाना नहीं है। यदि कभी आप अपनी करंसी का नंबर भूल जाएं अथवा आपका मोबाइल चोरी हो जाए तो आपकी पहचान करके उसे वापस प्राप्त करने की व्यवस्था की जा सकती है। मेरा मानना है कि डिजिटल करंसी का हमें स्वागत करना चाहिए, विपरीत इसके कि यह केंद्रीय बैंक के गैर जिम्मेदाराना आचरण से हमारी रक्षा नहीं करती है। केंद्रीय बैंक के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को इस प्रकार के तकनीकी आविष्कारों से नहीं रोका जा सकता है। उसे ठीक करने का कार्य अंततः राजनीति का है और उस व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए। लेकिन डिजिटल करंसी के माध्यम से नोट को छापने और रखने का खर्च कम होता है और आपस में लेन-देन भी सुलभ हो सकता है। इसलिए हमें डिजिटल करंसी का स्वागत करना चाहिए।
भरत झुनझुनवाला
आर्थिक विश्लेषक
ईमेलः bharatjj@gmail.com
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