Punjab News : पूर्व मंत्री बाजवा ने बेचे थे पंचायती रास्ते, ग्रामीण विकास मंत्री धालीवाल का आरोप

 कोड ऑफ कंडटक्ट में दी थी मंजूरी

चंडीगढ़, 11 जून (ब्यूरो)
गांव भगतूपुरा जि़ला अमृतसर में पंचायती रास्तों और खालेयों को बेचने की मंजूरी मौजूदा सरकार द्वारा नहीं, बल्कि सभी नैतिकता को ख़त्म करते हुए पुरानी सरकार के कैबिनेट मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा ने 11 मार्च, 2022 को जारी की थी, जबकि उस समय कोड ऑफ कंडटक्ट लगा हुआ था और 10 मार्च के चुनाव के नतीजों में कांग्रेस पार्टी बुरी तरह हार चुकी थी। उस समय कैबिनेट मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा को मिसल और मंजूरी देने का कोई अधिकार नहीं था। इसका खुलासा कुलदीप सिंह धालीवाल ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री पंजाब ने जि़ला प्रशासनिक कांप्लेक्स में पत्रकार वार्ता में किया। स. धालीवाल ने विस्तार में जानकारी देते हुए बताया कि अल्फा वन सिटी, जो कि मानांवाला में बनाई गई है, में पंचायती रास्तों और खालेयों को बेचने संबंधी 2015 में अकाली दल के सरपंच द्वारा प्रस्ताव दिया गया था, परंतु इसको अमलीजामा बाजवा ने 2022 में चुनाव आचार संहिता के दौरान दिया गया।

उन्होंने बताया कि अल्फा इंटरनेशनल सिटी कॉलोनी का कुल क्षेत्रफल लगभग 150 एकड़ है और इस ज़मीन में पंचायती रास्ते और खाले पड़ते थे, जो कि उस प्रोजेक्ट में अड़चन थे। उन्होंने बताया कि उस समय के मंत्री स. तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा सरेआम कॉलोनाइजऱ के साथ मिलीभगत करके पंचायती रास्तों और खालों की मंजूरी केवल 43 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जारी कर दिए, जबकि इसकी मार्केट रेट 7.5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ थी। उन्होंने बताया कि रास्तों और खालों का कुल क्षेत्रफल 32 कनाल 16 मरले बनता था और इस तरह करने से सरकार को 28 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ है। सण् धालीवाल ने बताया कि जिस समय यह फ़ैसला लिया गया, उस समय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू था।

Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App