खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने में हिमाचल अव्वल

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जारी किया राज्य रैकिंग सूचकांक का पहला संस्करण, दूसरे स्थान पर रहा हिमाचल

अश्वनी पंडित – बिलासपुर

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने के मामले में हिमाचल प्रदेश विशेष श्रेणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरे स्थान पर रहा है। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य, सार्वजनिक वितरण, कपड़ा और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित भारत में खाद्य पोषण और सुरक्षा विषय पर राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (एनएफएसए) के लिए राज्य रैकिंग सूचकांक का पहला संस्करण जारी किया है। इसके अनुसार विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में हिमाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर आया है। इसकी पुष्टि खुद खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने की है। राजेंद्र गर्ग ने दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में भाग लेने के बाद गुरुवार को यह खुलासा किया। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश ने अपनी राशन दुकानों की मदद से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने के मामले में विशेष श्रेणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरा स्थान प्राप्त किया है।

उन्होंने बताया कि केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य, सार्वजनिक वितरण, कपड़ा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित भारत में खाद्य पोषण और सुरक्षा विषय पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान एनएफएसए के लिए राज्य रैकिंग सूचकांक का पहला संस्करण जारी किया है। उन्होंने बताया कि इसके अनुसार विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में हिमाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर आया है। उन्होंने आगे बताया कि खाद्य और पोषण सुरक्षा पर आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के खाद्य आपूर्ति मंत्री शामिल हुए थे और हिमाचल प्रदेश की ओर से वह खुद शामिल हुए। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 30 लाख लाभार्थियों को एनएफएसए के तहत कवर किया जा रहा है। (एचडीएम)

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