वित्तीय लाभ रोकने पर अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गुस्साया, भूख-हड़ताल की दी चेतावनी

सरकार को डेढ़ माह का वक्त

विशेष संवाददाता-शिमला
अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ और सरकार के बीच तकरार बढऩे वाली है। महासंघ ने आगामी डेढ़ महीने में तमाम लंबित मांगों के निपटारे की बात कही है। इस अवधि के दौरान मामले सुलझाए नहीं गए तो महासंघ से जुड़े तमाम कर्मचारी भूख-हड़ताल शुरू कर देंगे। इस संबंध में अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ ने मुख्य सचिव और वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को भी ज्ञापन भेजा है। महासंघ का कहना है कि पिछले छह साल से सरकार ने वित्तीय लाभ रोक दिए हैं और अब कर्मचारियों के सब्र का बांध टूटने लगा है।

हिमाचल में पहली बार कर्मचारियों को उनके लाभ से वंचित किया जा रहा है। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि इससे पूर्व प्रदेश सरकार को कई माध्यमों से ज्ञापन भेजे जा चुके हैं, लेकिन इन सभी मांगों पर अभी तक कोई भी विचार नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि जनवरी 2016 से बकाया वेतन भुगतान का एक मुश्त भुगतान करे। इसमें न तो अब कोई विलंब मंजूर है और न ही इस वेतन बकाया के टुकड़े होना। इसमें छह साल की देरी हो चुकी है और अब एक मुश्त बकाया राशि का भुगतान किया जाए। वर्तमान मकान भत्ते की स्थिति को भी सरकार स्पष्ट करे। उन्होंने सौंपे ज्ञापन में डीए की किस्त का शीघ्र भुगतान करने की बात कही है। विनोद कुमार ने कहा कि अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ ने सरकार से इन मांगों को पूरा करने के लिए डेढ़ महीने की मोहलत तय की है और इस अवधि में इन मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया ।

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